नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ऐतिहासिक विभाजन: काय आहेत याचे परिणाम?
Nashik APMC Split News
नाशिकच्या सहकार आणि कृषी क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक बदल झाला आहे. राज्य सरकारच्या 'प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती' या धोरणानुसार, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अखेर अधिकृतपणे विभाजन करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे आता नाशिक जिल्ह्यात तीन स्वतंत्र बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या आहेत:
- नाशिक स्वतंत्र बाजार समिती
- पेठ स्वतंत्र बाजार समिती
- त्र्यंबकेश्वर स्वतंत्र बाजार समिती
या ऐतिहासिक निर्णयाचे नेमके काय पडसाद उमटत आहेत आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे काय फायदे-तोटे होणार आहेत, यावर टाकलेला हा एक सविस्तर आढावा.
1. निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि अंमलबजावणी
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अटींची पूर्तता करत जिल्हा उपनिबंधकांनी या विभाजनाची अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. गुरुवारपासून या तिन्ही समित्यांचा स्वतंत्र कारभार अधिकृतपणे सुरू झाला आहे.
या विभाजनामुळे विद्यमान संचालक मंडळ निष्प्रभ ठरले असून, प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी शासनाने तिन्ही समित्यांवर स्वतंत्र प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे:
- नाशिक बाजार समिती: कुंदन भोळे (जिल्हा उपनिबंधक)
- पेठ बाजार समिती: वैभव मोर्डे (सहाय्यक निबंधक)
- त्र्यंबकेश्वर बाजार समिती: संदीप जाधव (तालुका उपनिबंधक)
2. शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
- वेळ आणि पैशांची बचत: पूर्वी पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी नाशिक बाजार समितीत यावे लागत असे. यामुळे वाहतूक खर्च, वेळ आणि श्रम मोठ्या प्रमाणावर वाया जात होते.
- स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ: आता स्थानिक स्तरावरच बाजार समित्या उपलब्ध झाल्यामुळे शेतमालाची खरेदी-विक्री सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
3. काय आहेत या निर्णयावरील संमिश्र प्रतिक्रिया?
या ऐतिहासिक निर्णयावर जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली आहेत:
"निवडणुकांनंतर कारभार लोकनियुक्त मंडळाकडे सोपवणे हेच ध्येय"
"विभाजन प्रक्रिया सुरळीत पूर्ण करून आगामी निवडणुकांनंतर लोकनियुक्त संचालक मंडळाकडे कारभार सोपविणे हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या प्रशासकीय व्यवस्था उभी करणे हे आमचे प्रमुख काम आहे."
— कुंदन भोळे (जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समिती)
"दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय"
"हा निर्णय पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. आम्ही या निर्णयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता."
— देविदास पिंगळे (माजी खासदार व माजी सभापती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती)
"स्वतंत्र बाजार समित्या चालवणे व्यवहार्य नाही"
दुसरीकडे, या निर्णयावर काही प्रमाणात आक्षेपही घेण्यात आले आहेत. "पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर येथे स्वतंत्र बाजार समित्या प्रभावीपणे चालविणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. तसेच प्रशासकांपेक्षा लोकनियुक्त प्रतिनिधीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना अधिक चांगला न्याय देऊ शकतात, त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा हा निर्णय योग्य नाही."
— शिवाजी चुंभळे (माजी सभापती, नाशिक कुउबा समिती)
निष्कर्ष
नाशिक बाजार समितीच्या या विभाजनामुळे प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल झाला आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही स्थानिक बाजारपेठेची सुवर्णसंधी असली, तरी या नवीन समित्या आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम ठरतात आणि आगामी काळात लोकनियुक्त मंडळ कधी सत्तेवर येते, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल.
तुम्हाला काय वाटते? या विभाजनामुळे पेठ आणि त्र्यंबकेश्वरमधील शेतकऱ्यांचे प्रश्न खरोखर सुटतील का? तुमचे विचार खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की शेअर करा!
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
