name='viewport'/> link rel=“canonical”href=“https://ahiredeepak.blogspot.com/” /> स्व-काव्यांकुर (Swa-Kavyankur)

कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय? | What is Carbon Credit? शेतकऱ्यांसाठी संधी, Carbon Market, Net Zero आणि ESG ची संपूर्ण माहिती


 कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?| Carbon Credit ची संपूर्ण माहिती, शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि भारतातील Carbon Market




कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?

  हवामान बदल (Climate Change), वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि पर्यावरणीय संकटे ही आज संपूर्ण जगासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या समस्यांवर उपाय म्हणून जगभरात Carbon Credit, Carbon Market आणि Net Zero या संकल्पना वेगाने पुढे येत आहेत.

  विशेष म्हणजे, भविष्यात शेतकरी, FPO, ग्रामपंचायत, उद्योग आणि CSR प्रकल्पांसाठी कार्बन क्रेडिट हे अतिरिक्त उत्पन्नाचे प्रभावी साधन ठरू शकते.


कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?

  कार्बन क्रेडिट म्हणजे वातावरणातील 1 मेट्रिक टन (1,000 किलो) CO₂ किंवा त्याच्या समतुल्य हरितगृह वायूंचे (CO₂e) उत्सर्जन कमी करणे, टाळणे किंवा वातावरणातून काढून टाकल्याचे प्रमाणित प्रमाणपत्र होय.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास,

    जर एखाद्या प्रकल्पामुळे 1 टन CO₂ उत्सर्जन कमी झाले, तर त्या प्रकल्पाला 1 Carbon Credit मिळू शकतो (पात्रता, पडताळणी आणि नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर).

कार्बन क्रेडिट कसे तयार होते?

   कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी केवळ झाडे लावणे पुरेसे नसते. त्यासाठी निश्चित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

मुख्य टप्पे:

कार्बन कमी करणारा प्रकल्प

Baseline Study

Monitoring

Third Party Verification

Registry मध्ये नोंदणी

Carbon Credits जारी

Carbon Market मध्ये विक्री


कोणत्या प्रकल्पांमधून Carbon Credit मिळू शकते?

खालील प्रकल्पांमधून कार्बन क्रेडिट निर्माण होण्याची शक्यता असते.

वृक्ष लागवड

Agroforestry

Bamboo Plantation

Solar Energy

Wind Energy

Biogas

Biochar

Soil Carbon Project

Regenerative Agriculture

Forest Conservation

Carbon Market म्हणजे काय?

Carbon Market म्हणजे कार्बन क्रेडिटची खरेदी-विक्री होणारा बाजार.

या बाजारात खालील घटक सहभागी असतात.

Project Developer

Carbon Registry

Verification Agency

Broker

Buyer

Investor

मोठे उद्योग, विमान कंपन्या, IT कंपन्या, सिमेंट, स्टील आणि ESG किंवा Net Zero उद्दिष्टे पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या संस्था Carbon Credits खरेदी करतात.


शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडिटची सुवर्णसंधी

भारतातील शेती क्षेत्रात Carbon Farming ला मोठी संधी आहे.

विशेषतः खालील पद्धती अवलंबणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात कार्बन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

नैसर्गिक शेती

सेंद्रिय शेती

Agroforestry

Soil Carbon वाढवणे

कमी नांगरणी (Minimum Tillage)

पाणी संवर्धन

जैवखतांचा वापर

रासायनिक खतांचा संतुलित वापर

महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्बन क्रेडिट हा शेती उत्पन्नाचा पर्याय नसून अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत आहे.


Carbon Credit आणि Carbon Offset मधील फरक

अनेकजण या दोन्ही संकल्पना सारख्या समजतात.

परंतु,Carbon Credit म्हणजे प्रमाणित आणि व्यापारयोग्य एकक.

तर,

Carbon Offset म्हणजे त्या Carbon Credits चा वापर करून स्वतःच्या उत्सर्जनाची भरपाई करणे.


भारतातील Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)

भारताने Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 अंतर्गत Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे.

यामध्ये ऊर्जा-प्रधान उद्योगांसाठी Compliance Market विकसित होत असून भविष्यात शेती, Agroforestry, Soil Carbon, Bamboo, Biochar आणि Natural Farming क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.


Net Zero म्हणजे काय?

Net Zero म्हणजे वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमाण आणि वातावरणातून कमी किंवा Offset केलेले प्रमाण समान करणे.

Net Zero साध्य करण्यासाठी योग्य क्रम असा आहे:

Carbon Footprint मोजणे

Emission कमी करणे

Renewable Energy वापरणे

उरलेल्या उत्सर्जनासाठी Carbon Credits वापरणे

भारताने सन २०७० पर्यंत Net Zero साध्य करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य जाहीर केले आहे.


ESG आणि Carbon Credit यांचा संबंध

आज अनेक कंपन्या ESG (Environmental, Social & Governance) निकषांनुसार व्यवसाय करतात.

Carbon Credit हा ESG मधील Environmental (E) घटक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळे उद्योग Carbon Footprint कमी करून ESG Score सुधारू शकतात.


भविष्यातील संधी

भारतामध्ये खालील क्षेत्रांमध्ये Carbon Credit ची मोठी संधी दिसून येत आहे.

Natural Farming

Regenerative Agriculture

Agroforestry

Bamboo

Soil Carbon

Water Conservation

Biochar

Renewable Energy


निष्कर्ष

कार्बन क्रेडिट ही केवळ पर्यावरणपूरक संकल्पना नसून भविष्यातील हरित अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पाया आहे. उद्योगांसाठी ESG आणि Net Zero साध्य करण्याचे साधन तर शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाची संभाव्य संधी म्हणून कार्बन क्रेडिटकडे पाहिले जात आहे. मात्र, कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी वैज्ञानिक मोजमाप (MRV), स्वतंत्र पडताळणी, नोंदणी आणि संबंधित मानकांचे पालन आवश्यक असते. त्यामुळे शेतकरी, FPO आणि कृषी संस्थांनी या क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , , , , ,

ICAR कांद्याच्या सुधारित जाती 2026 | 324 क्विंटल उत्पादन, 6 महिन्यांपर्यंत साठवणूक | Best ICAR Onion Varieties in India

 


ICAR कांद्याच्या सुधारित जाती: 324 क्विंटल उत्पादन, 6 महिन्यांपर्यंत साठवणूक आणि उत्तम रोग प्रतिकारशक्ती

Best ICAR Onion Varieties in India


आय सी ए आर कांदा जाती


   भारतात कांदा हे एक महत्त्वाचे नगदी पीक मानले जाते. देशातील लाखो शेतकरी कांदा लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळवतात. मात्र उत्पादन खर्च, रोगांचा प्रादुर्भाव आणि साठवणुकीतील नुकसान या मोठ्या समस्या कायम राहिल्या आहेत.

    याच समस्यांवर उपाय म्हणून ICAR (Indian Council of Agricultural Research) अंतर्गत संशोधन संस्थांनी कांद्याच्या अनेक सुधारित जाती विकसित केल्या आहेत. या जाती शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादन, चांगली गुणवत्ता, उत्तम साठवणूक क्षमता आणि रोग प्रतिकारशक्ती देतात.

  आज आपण अशाच ICAR च्या 5 महत्त्वाच्या कांद्याच्या जातींबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत.

1) DOGR-W-361 : जास्त उत्पादन देणारा पांढरा कांदा

 हा एक सुधारित पांढऱ्या कांद्याचा वाण आहे. विशेषतः जुनागढ, नाशिक, राहुरी आणि पुणे भागासाठी याची शिफारस करण्यात आली आहे.

वैशिष्ट्ये:

  • गडे गोल आणि आकर्षक पांढऱ्या रंगाचे
  • रबी हंगामासाठी योग्य
  • 115 ते 120 दिवसांत तयार
  • थ्रिप्स व पानांच्या रोगांना प्रतिकारक्षम

उत्पादन:

✅ प्रति हेक्टरी 324 क्विंटल

साठवणूक:

✅ सुमारे 4 महिने सुरक्षित

हा वाण जास्त उत्पादनासाठी सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो.

2) DOGR-1550-Agg : गुणक कांद्यापासून अधिक उत्पादन

  हा गुणक कांद्याचा सुधारित वाण असून झोन 5 साठी शिफारस करण्यात आला आहे.

वैशिष्ट्ये:

  • मध्यम लाल रंग
  • अंडाकृती आकार
  • प्रत्येक गड्याला 5 ते 6 नवीन गडे

उत्पादन:

✅ प्रति हेक्टरी 192 क्विंटल

साठवणूक:

✅ 5 ते 6 महिने

ज्या शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन साठवणूक हवी आहे त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

3) DOGR-1546-Agg : गुलाबी गुणक कांदा

ही जात झोन V आणि VI साठी उपयुक्त आहे.

वैशिष्ट्ये:

  • गुलाबी रंग
  • अंडाकृती व वर निमुळता आकार
  • कमी कालावधीत तयार होणारा वाण

उत्पादन:

✅ प्रति हेक्टरी 178 क्विंटल

कालावधी:

✅ 85 ते 90 दिवस

साठवणूक:

✅ 5 ते 6 महिने

लवकर तयार होणाऱ्या जाती शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

4) DOGR-RGP-3 : खरीप हंगामासाठी फायदेशीर

हा वाण खरीप हंगामासाठी विकसित करण्यात आला आहे.

शिफारस क्षेत्र:

  • जबलपूर
  • रायपूर
  • चिपलीमा
  • अकोला
  • झालावाड

वैशिष्ट्ये:

  • गडद लाल रंग
  • गोल आकार
  • आकर्षक कंद

उत्पादन:

✅ प्रति हेक्टरी 207 क्विंटल

कालावधी:

✅ 100 ते 105 दिवस

साठवणूक:

✅ 2 ते 3 महिने

खरीप हंगामातील लागवडीसाठी हा चांगला पर्याय आहे.

5) DOGR-1625 : खरीपमधील जास्त उत्पादन देणारा लाल कांदा

हा वाण झोन IV साठी शिफारस केलेला आहे.

वैशिष्ट्ये:

  • गडद लाल रंग
  • चपटे-गोल कंद
  • दुहेरी कंद व फुलोरा समस्या कमी

उत्पादन:

✅ प्रति हेक्टरी 217 क्विंटल

कालावधी:

✅ 105 ते 110 दिवस

हा वाण उच्च गुणवत्तेच्या आणि एकसमान आकाराच्या कांद्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

कांद्याची योग्य जात निवडणे हे चांगल्या उत्पादनाचे पहिले पाऊल आहे. आपल्या हवामान, मातीचा प्रकार आणि बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन योग्य वाण निवडल्यास उत्पादन आणि नफा दोन्ही वाढवता येतात.

ICAR ने विकसित केलेल्या या सुधारित जातींमुळे:

  • उत्पादन वाढते
  • रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो
  • साठवणुकीतील नुकसान कमी होते
  • बाजारात चांगला दर मिळतो

निष्कर्ष

  आजच्या स्पर्धात्मक शेतीत सुधारित जातींचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ICAR च्या या कांद्याच्या जाती शेतकऱ्यांसाठी अधिक नफा देणाऱ्या ठरू शकतात. योग्य नियोजन, योग्य वाण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास कांदा लागवड अधिक फायदेशीर होऊ शकते.

  डिजिटल कृषियोगसोबत जोडलेले राहा आणि शेतीविषयक अशीच उपयुक्त माहिती मिळवत राहा. 🚜🌱

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , ,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: KYC नियमांमध्ये मोठा बदल! आता फक्त बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme 2026: Biometric KYC Mandatory, OTP Verification Discontinued

 

🌾 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 – KYC प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme 2026: Biometric KYC Mandatory, OTP Verification Discontinued


Biometric kYC

  राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरण (KYC) प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलानुसार आता OTP द्वारे आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा बंद करण्यात आली असून, फक्त बायोमेट्रिक (बोटांचे ठसे किंवा आयरिस) प्रमाणीकरणाद्वारेच KYC पूर्ण करता येणार आहे.

  

  या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख सुनिश्चित होईल आणि कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल.

📌 नवीन KYC नियम

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील बाबी अनिवार्य आहेत:

  • ✅ आधार प्रमाणीकरण (KYC) अनिवार्य.
  • ✅ ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी आवश्यक.
  • ✅ KYC आता फक्त बायोमेट्रिक पद्धतीने होईल.
  • ❌ OTP द्वारे आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.
  • ✅ संगणकीय पडताळणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
  • ✅ KYC प्रक्रिया आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत पूर्ण करता येईल.
  • ✅ या बदलामुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटेल आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल.

👨‍🌾 शेतकऱ्यांनी काय करावे?

योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा:

  1. आपल्या नावाचा समावेश पात्र लाभार्थी यादीत आहे का ते तपासा.
  2. आधार कार्ड सोबत घेऊन जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत भेट द्या.
  3. बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस) द्वारे KYC प्रक्रिया पूर्ण करा.
  4. KYC पूर्ण झाल्यानंतर पुढील शासकीय सूचनांवर लक्ष ठेवा.

⚠️ महत्त्वाची सूचना

   या योजनेत आता OTP द्वारे KYC होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने स्वतः उपस्थित राहून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थावर अवलंबून न राहता अधिकृत सेवा केंद्र किंवा बँकेतच प्रक्रिया पूर्ण करा.

निष्कर्ष

  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत करण्यात आलेला हा बदल शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न करता बायोमेट्रिक KYC पूर्ण करून कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.

टीप: योजना व KYC संदर्भातील अद्ययावत माहितीसाठी आपल्या संबंधित बँकेशी, कृषी विभागाशी किंवा अधिकृत शासन पोर्टलशी संपर्क साधावा.

© Digital Krushiyog

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , ,

खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन | Revised Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) for Kharif 2026-27: Apply Before 31 July


खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
Revised Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) for Kharif 2026-27: Apply Before 31 July


Kharip hangam pik vima yojna


    राज्य शासनाने सन 2026-27 च्या खरीप हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) लागू केली असून, शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत विमा अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

   या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, गारपीट, वादळ तसेच इतर हवामानाशी संबंधित संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.


कोणत्या पिकांना विमा संरक्षण?

    या योजनेत खरीप हंगामातील अधिसूचित पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने:

  • भात
  • खरीप ज्वारी
  • बाजरी
  • सोयाबीन
  • मूग
  • उडीद
  • तूर
  • मका
  • कापूस

आदी पिकांचा समावेश आहे.


अर्ज कुठे करावा?

 शेतकरी खालील माध्यमांतून अर्ज करू शकतात.

अधिकृत संकेतस्थळ : https://pmfby.gov.in

जवळचे CSC (Common Service Centre)

संबंधित बँक

ऑनलाइन अर्ज सुविधा

  योजनेअंतर्गत प्रति अर्ज ₹60 सेवा शुल्क निश्चित करण्यात आले असून त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाऊ नये.


आवश्यक कागदपत्रे

पीक विमा अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

7/12 उतारा

8-अ उतारा (लागू असल्यास)

आधार कार्ड

आधार संलग्न बँक खाते

मोबाईल क्रमांक

Agristack Farmer ID

डिजिटल पीक पाहणी नोंद


Agristack Farmer ID अनिवार्य

  सुधारित योजनेनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याने Agristack Farmer ID तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (ई-पीक पाहणी) मध्ये संबंधित पिकाची अचूक नोंद असणे बंधनकारक आहे.

  डिजिटल नोंद व प्रत्यक्ष पिकामध्ये तफावत आढळल्यास विमा अर्ज नामंजूर होऊ शकतो.


कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सुविधा

    ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.

    कर्जदार शेतकरी सहभागी होऊ इच्छित नसल्यास संबंधित बँकेला लेखी कळवावे.

   बिगर कर्जदार शेतकरी ऑनलाइन किंवा CSC केंद्रातून अर्ज करू शकतात.


कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांसाठी

  नोंदणीकृत (Registered) भाडेकरू किंवा कुळाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र आवश्यक नोंदणी व कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.


अंतिम मुदत लक्षात ठेवा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 31 जुलै 2026

अंतिम दिवसाची वाट न पाहता वेळेत अर्ज करून आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण सुनिश्चित करावे.


अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळचे CSC केंद्र, संबंधित बँक किंवा PMFBY हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क साधावा.


निष्कर्ष

हवामानातील वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा योजना आहे. योग्य कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज करून आपल्या पिकांचे आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित करा.


Digital Krushiyog वर अशाच कृषी योजना, सरकारी निर्णय, बाजारभाव आणि आधुनिक शेतीविषयक माहितीसाठी नियमित भेट देत राहा.


© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , , , ,
याची सदस्यत्व घ्या: पोस्ट (Atom)

कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय? | What is Carbon Credit? शेतकऱ्यांसाठी संधी, Carbon Market, Net Zero आणि ESG ची संपूर्ण माहिती

 कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?| Carbon Credit ची संपूर्ण माहिती, शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि भारतातील Carbon Market कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?   हवा...