राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार २०२६ : पशुपालक शेतकऱ्यांना मिळणार ५ लाखांचे बक्षीस; १० ऑगस्टपासून ऑनलाइन नामांकन
National Gopal Ratna Award 2026: Dairy Farmers to Get ₹5 Lakh Prize; Online Nominations Start August 10
तेल काढणी युनिट व गोदाम अनुदान 2026 | Oil Extraction Unit & Warehouse Subsidy | 17 ऑगस्टपर्यंत अर्ज
तेल काढणी युनिट व गोदामासाठी अनुदान; पात्र लाभार्थ्यांनी १७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेतOil Extraction Unit & Warehouse Subsidy
नाशिक : काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनेंतर्गत १० टन प्रतिदिन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट तसेच कमाल २५० टन क्षमतेच्या गोदामाच्या उभारणीसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव १७ ऑगस्ट २०२६पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.
तेल काढणी युनिटसाठी ९.९० लाखांपर्यंत अनुदान
काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत १० टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट उभारण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, सरकारी व खासगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, तेल प्रक्रिया करणाऱ्या नोंदणीकृत नवीन कंपन्या किंवा प्रकल्प तसेच मूल्य साखळी भागीदार (VCP) यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९ लाख ९० हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठी अनुज्ञेय आहे.
यामध्ये डीहलर, सीड क्लीनर, तेल काढण्याचे यंत्र, तेल गाळणी यंत्र आदी उपकरणांचा समावेश आहे. यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समकक्ष गुणवत्ता मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणी तसेच अधिकृत पुरवठादारांकडून प्राप्त कोटेशन सादर करणे आवश्यक आहे.
२५० टन क्षमतेच्या गोदामासाठीही संधी
योजनेअंतर्गत कमाल २५० टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी देखील अनुदानाची तरतूद आहे. सरकारी किंवा खासगी उद्योग, समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs), शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FPOs) तसेच सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
गोदाम बांधकामासाठी केंद्र शासनाच्या SMART/वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदार लाभासाठी पात्र राहील.
गोदामासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मान्यताप्राप्त डिझाईन, स्पेसिफिकेशन आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे.
FPO कंपन्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी अर्जासोबत सभासद यादी, मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, ७/१२, ८-अ उतारा सादर करावा. भाडेतत्त्वावरील जमीन असल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील २९ वर्षांचा भाडेपट्टा तसेच कंपनीचे TAN आणि PAN सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी अंतिम मुदत १७ ऑगस्ट
लक्षांकाच्या तुलनेत अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक व पात्र संस्था, कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि इतर लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत.
१७ ऑगस्टनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.
महत्त्वाचे : अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, विहित अर्ज नमुना आणि योजनेच्या अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना निश्चितपणे तपासून घ्याव्यात.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
आला श्रावण | Aala Shravan | श्रावणाची हिरवाई, सण आणि निसर्गाचा आनंद
आला श्रावण… हिरवाई, सण आणि आनंद घेऊन!
Aala shravan
पावसाच्या सरींनी धरतीला चिंब भिजवून निसर्गाच्या अंगावर हिरवाईची शाल चढवली की चाहूल लागते ती श्रावण महिन्याची. आकाशात ढगांची दाटी, रिमझिम पाऊस, शेतशिवारात डोलणारी पिके, डोंगर-कपाऱ्यांतून वाहणारे झरे आणि सर्वत्र पसरलेली हिरवळ… अशा मनमोहक वातावरणात श्रावणाचे आगमन होते.
श्रावण म्हणजे केवळ एक महिना नाही, तर निसर्ग, श्रद्धा, संस्कृती आणि आनंद यांचा सुंदर संगम आहे. या महिन्यात वातावरणातच एक वेगळे चैतन्य निर्माण होते. सणांची रेलचेल सुरू होते आणि घरोघरी विविध व्रत-वैकल्ये, पूजा-अर्चा आणि धार्मिक परंपरांना सुरुवात होते.
आला श्रावण…
याच श्रावणाच्या आगमनाचे चित्र शब्दांत मांडणारी माझी कविता—
आला श्रावण
येतात सरी,
हिरवळ दाटते
या धरतीवरी...
आला श्रावण
उनसावल्यांचा खेळ,
निसर्गाशी एकरूप
जाताे आपला वेळ...
आला श्रावण
सणांची लयलूट,
बळीराजा आनंदताे
भरताे सुखाची तूट...
आला श्रावण
आनंदाचे आगमन,
घराेघरी हाेते
विविध व्रतांचे पूजन...
निसर्गाची हिरवीगार चादर
श्रावण सुरू झाला की उन्हाळ्यात करपलेली धरती नव्या रूपात दिसू लागते. पावसाच्या सरींनी मातीचा सुगंध दरवळतो. शेताच्या बांधावर गवत उगवते, झाडाझुडपांना नवी पालवी फुटते आणि डोंगर हिरवेगार होतात.
कधी रिमझिम पाऊस तर कधी जोरदार सरी आणि मध्येच डोकावणारे ऊन—श्रावणातील ऊन-सावल्यांचा खेळ मनाला मोहून टाकतो. निसर्गाच्या या बदलत्या रूपाकडे पाहताना माणूस काही काळ आपले रोजचे व्याप विसरून जातो.
बळीराजासाठी आशेचा महिना
श्रावणाचा आनंद शेतकऱ्याच्या जीवनाशीही जोडलेला आहे. पावसाळ्यातील पिकांची वाढ, हिरवीगार शेतशिवारं आणि चांगल्या पावसाची आशा यामुळे बळीराजाच्या मनात समाधानाची भावना निर्माण होते.
शेतात उभ्या असलेल्या पिकांकडे पाहताना त्याला पुढील हंगामाची स्वप्ने दिसतात. कष्टाला चांगले उत्पादन मिळावे आणि घरात सुख-समृद्धी यावी, हीच त्याची अपेक्षा असते.
म्हणूनच श्रावणातील हिरवाई ही केवळ निसर्गाची शोभा नसून शेतकऱ्याच्या आशेचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे.
सण-उत्सवांची लयलूट
श्रावण महिना आला की सणांची मालिकाच सुरू होते. नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी यांसारखे सण वातावरणात उत्साह निर्माण करतात.
घरोघरी पूजा, व्रत-वैकल्ये, उपवास, पारंपरिक पदार्थ आणि धार्मिक कार्यक्रम यामुळे श्रावणाला विशेष सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त होते.
ग्रामीण भागात तर श्रावणाचे रूप अधिकच सुंदर दिसते. मंदिर परिसर, गावातील उत्सव, महिलांचे व्रत-उपवास आणि पारंपरिक रूढी-परंपरा यामुळे गावकुसात चैतन्य निर्माण होते.
श्रद्धा आणि संस्कृतीचा संगम
श्रावण महिना भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी विशेष मानला जातो. अनेक भाविक या महिन्यात शिवमंदिरात जाऊन पूजा-अर्चा करतात. सोमवारचे व्रत, अभिषेक आणि विविध धार्मिक विधींना या काळात विशेष महत्त्व असते.
या परंपरा केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरत्या मर्यादित नसून त्या आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या या परंपरांमुळे कुटुंब आणि समाजातील नाती अधिक घट्ट होतात.
श्रावण म्हणजे आनंदाची अनुभूती
पावसाच्या सरींमध्ये भिजणारी धरती, हिरव्या रंगाने नटलेली शेतशिवारं, पक्ष्यांचा किलबिलाट, वाहणारे झरे, मंदिरातील घंटानाद आणि सणांच्या निमित्ताने एकत्र येणारी माणसं—हे सगळं मिळून श्रावणाची सुंदर अनुभूती तयार होत असते.
श्रावण आपल्याला निसर्गाच्या जवळ नेतो. धावपळीच्या जीवनातून थोडा वेळ काढून निसर्गाकडे पाहण्याची, त्याचा आनंद घेण्याची संधी देतो.
श्रावण म्हणजे हिरवाईचा उत्सव, श्रद्धेचा सोहळा, सणांचा आनंद आणि नव्या आशेची चाहूल.
पावसाच्या सरींसोबत आलेला हा श्रावण प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि समृद्धी घेऊन येवो, हीच सदिच्छा!
राज्यात पशुधन विमा योजना लागू; शेतकऱ्यांना 85% प्रीमियम अनुदान | Livestock Insurance Scheme Maharashtra 2026
राज्यात पशुधन विमा योजना लागू; शेतकऱ्यांना मिळणार 85% प्रीमियम अनुदान
Livestock Insurance Scheme Maharashtra 2026
पशुपालक शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रात पशुधन विमा योजना राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पशुधनाच्या विमा प्रीमियमपैकी तब्बल 85 टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान म्हणून दिला जाणार असून लाभार्थ्याला केवळ 15 टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू नये, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
FOSTAC (Food Safety Training and Certification) : अन्न उत्पादक, प्रक्रिया उद्योग व पॅकर्ससाठी अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
FOSTAC म्हणजे काय? Food Safety for Manufacturers, Processors and Packers प्रशिक्षणाची संपूर्ण माहिती
FOSTAC Training for Manufacturers, Processors and Packers: Complete Guide to Food Safety Certification
FOSTAC म्हणजे काय?
FOSTAC (Food Safety Training and Certification) हा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारे सुरू करण्यात आलेला प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश अन्न उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण करणाऱ्या उद्योगांना अन्न सुरक्षेची मानके समजावून देणे आणि सुरक्षित अन्न उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
अन्न व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून, त्यासाठी FOSTAC प्रशिक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरते.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत दूध प्रक्रिया युनिट : मूल्यवर्धनातून अधिक उत्पन्नाची सुवर्णसंधी Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Project Phase 2: Milk Processing Unit Scheme, Eligibility, Benefits & Application Process
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत दूध प्रक्रिया युनिट : मूल्यवर्धनातून अधिक उत्पन्नाची सुवर्णसंधी
Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Project Phase 2: Milk Processing Unit Scheme, Eligibility, Benefits & Application Process
महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत विविध मूल्यवर्धन आधारित उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यापैकी दूध प्रक्रिया युनिट हा ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि दुग्ध व्यवसायातून अधिक उत्पन्न मिळवून देणारा महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
कच्चे दूध विकण्याऐवजी त्यापासून विविध दुग्धजन्य पदार्थ तयार करून विक्री केल्यास अधिक नफा मिळू शकतो. याच उद्देशाने दूध प्रक्रिया युनिटची संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना 2026 : तीन वर्षांची मुदतवाढ, पात्रता, लाभ व अर्ज प्रक्रिया / Gopinath Munde Farmer Accident Security Ex-Gratia Grant Scheme 2026: 3-Year Extension, Eligibility, Benefits & Application Process
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस तीन वर्षांची मुदतवाढGopinath Munde Farmer Accident Security Ex-Gratia Grant Scheme 2026: 3-Year Extension, Eligibility, Benefits & Application Process
महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस' आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना अपघातामुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटात मोठा आधार मिळणार आहे. यावेळी शासनाने योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल करत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांचाही योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजना काय आहे?
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. शेतकरी किंवा पात्र लाभार्थ्याचा अपघाती मृत्यू अथवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.
ही योजना शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे
- शेतकरी कुटुंबाला अपघातानंतर आर्थिक मदत देणे.
- अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाचा आधार टिकवून ठेवणे.
- कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्याला सहाय्य करणे.
- ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देणे.
- महिला शेतकरी सक्षमीकरणाला चालना देणे.
- मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयातील महत्त्वाचे बदल
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार –
✅ योजनेस तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
✅ भूमिहीन शेतमजूर यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
✅ महिला शेतकरी यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
✅ अधिक व्यापक स्वरूपात शेतकरी संरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेचा लाभ पुढील लाभार्थ्यांना मिळू शकतो.
- नोंदणीकृत शेतकरी
- महिला शेतकरी
- भूमिहीन शेतमजूर (नवीन समावेश)
- पात्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्य (शासनाच्या अटींनुसार)
कोणत्या अपघातांना संरक्षण?
योजनेत सामान्यतः पुढील प्रकारच्या अपघातांचा समावेश केला जातो.
- रस्ता अपघात
- विजेचा धक्का
- वीज पडणे
- बुडून मृत्यू
- सर्पदंश
- वन्य प्राण्यांचा हल्ला
- उंचावरून पडणे
- शेतीतील यंत्रामुळे झालेला अपघात
- इतर अपघाती घटना (शासन नियमांनुसार)
आर्थिक मदत किती मिळते?
योजनेअंतर्गत शासनाच्या नियमांनुसार अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या स्वरूपानुसार आर्थिक सानुग्रह अनुदान मंजूर केले जाते.
सामान्यतः मदतीचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असते.
- अपघाती मृत्यू
- कायमस्वरूपी अपंगत्व
- गंभीर दुखापत (शासनाच्या नियमांनुसार)
टीप: प्रत्यक्ष मंजूर रक्कम शासनाच्या विद्यमान शासन निर्णय (GR) व नियमांनुसार निश्चित केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.
- अर्ज
- सातबारा / जमीन नोंद
- आधार कार्ड
- मृत्यू प्रमाणपत्र (मृत्यू झाल्यास)
- पोस्टमार्टम अहवाल (लागू असल्यास)
- FIR किंवा पोलीस पंचनामा
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (अपंगत्वाच्या प्रकरणात)
- बँक पासबुक
- वारस प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- अर्ज प्रक्रिया
- संबंधित तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- आवश्यक अर्ज भरावा.
- सर्व कागदपत्रे जोडावीत.
- संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाते.
- पात्रता निश्चित झाल्यानंतर शासनाकडून अनुदान मंजूर केले जाते.
- मंजूर रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते?
या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पदुम विभागामार्फत जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग, तहसील कार्यालय तसेच संबंधित महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जाते.
अपघाताची नोंद झाल्यानंतर आवश्यक तपासणी व कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. सर्व निकष पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यास सानुग्रह अनुदान मंजूर केले जाते.
तीन वर्षांच्या मुदतवाढीचे महत्त्व
या निर्णयामुळे—
- लाखो शेतकरी कुटुंबांना संरक्षण कायम राहणार.
- भूमिहीन शेतमजुरांनाही आर्थिक सुरक्षा मिळणार.
- महिला शेतकऱ्यांचा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समावेश होणार.
- ग्रामीण कुटुंबांना अपघातानंतर आर्थिक आधार मिळणार.
- शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने राज्य शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार.
निष्कर्ष
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना ही राज्यातील शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेस मिळालेली तीन वर्षांची मुदतवाढ, तसेच भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकरी यांचा समावेश, हा राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे.
पात्र शेतकरी आणि शेतमजुरांनी या योजनेची माहिती जाणून घेऊन आवश्यकतेनुसार वेळेत अर्ज करावा.
FAQs
1. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना किती वर्षांसाठी वाढवली आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाने या योजनेस तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
2. या योजनेत नवीन कोणाचा समावेश करण्यात आला आहे?
उत्तर: भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
3. ही योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवली जाते?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पदुम विभागामार्फत योजना राबवली जाते.
4. अपघात झाल्यास मदत कशी मिळते?
उत्तर: आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर पडताळणी होऊन पात्र लाभार्थ्याला सानुग्रह अनुदान मंजूर केले जाते.
5. कोणत्या प्रकारच्या अपघातांचा समावेश होतो?
उत्तर: रस्ता अपघात, सर्पदंश, वीज पडणे, विजेचा धक्का, बुडणे, वन्य प्राण्यांचा हल्ला, शेतीतील यंत्रामुळे झालेले अपघात इत्यादी शासनाच्या नियमांनुसार समाविष्ट असतात.
टीप: या ब्लॉगमध्ये मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयानुसार जाहीर झालेली तीन वर्षांची मुदतवाढ आणि नव्याने समाविष्ट केलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती समाविष्ट केली आहे. लाभाची रक्कम, पात्रता आणि प्रक्रिया याबाबतचा अंतिम तपशील संबंधित शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यानुसार तपासून अर्ज करावा.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
******************************************
Telegram :
******************************************
Facebook :
******************************************
******************************************
YouTube :
******************************************
Quora :
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
Twitter :
@DeepakA86854129
******************************************
Website :
******************************************
राज्याचे पहिले बायोप्लास्टिक्स धोरण 2026 : महाराष्ट्राच्या हरित विकासाची नवी दिशा / maharashtra first bioplastics policy-2026
राज्याचे पहिले बायोप्लास्टिक्स धोरण 2026 : महाराष्ट्राच्या हरित विकासाची नवी दिशा
Maharashtra's First Bioplastics Policy 2026: ₹25,000 Crore Investment, 1 Lakh Jobs & a Major Leap Towards a Green Economy
प्लास्टिक प्रदूषण ही जगासमोरील गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनली आहे. या समस्येवर शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे पहिले बायोप्लास्टिक्स धोरण 2026 जाहीर केले आहे. या धोरणाचा उद्देश पर्यावरणपूरक उद्योगांना चालना देणे, प्लास्टिक कचरा कमी करणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि महाराष्ट्राला देशातील बायोप्लास्टिक्स उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवणे हा आहे.
बायोप्लास्टिक्स म्हणजे काय?
बायोप्लास्टिक्स म्हणजे ऊस, मका, कसावा (Cassava), बटाटा, शैवाल यांसारख्या नूतनीकरणक्षम जैविक स्रोतांपासून तयार होणारे प्लास्टिक. हे पारंपरिक प्लास्टिकपेक्षा अधिक पर्यावरणपूरक असून अनेक प्रकार कंपोस्टेबल असतात. योग्य प्रक्रियेद्वारे त्यांचे सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर होऊ शकते.
बायोप्लास्टिक्सचे जीवनचक्र
- जैविक स्रोत
- बायोप्लास्टिक्स उत्पादन
- वापर
- कंपोस्टिंग
- पुन्हा नैसर्गिक चक्रात समावेश
यामुळे Waste-to-Value संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळते.
धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे
- राज्यातील प्लास्टिक कचरा कमी करणे.
- सिंगल-यूज प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करणे.
- बायोप्लास्टिक्स उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- संशोधन, नवकल्पना आणि निर्यात वाढवणे.
- शेतकरी, MSME आणि स्टार्टअप्सना नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध करून देणे.
या धोरणातील महत्त्वाची उद्दिष्टे
- ₹२५,००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे
- सुमारे १ लाख रोजगार निर्मिती
- १ लाख शेतकऱ्यांना बायोप्लास्टिक्स मूल्यसाखळीशी जोडणे
- निवडक क्षेत्रांमध्ये सिंगल-यूज प्लास्टिकच्या वापरात ३०% पर्यंत बायोप्लास्टिक्सचा पर्याय
महाराष्ट्राला बायोप्लास्टिक्स उत्पादन, संशोधन आणि निर्यात क्षेत्रातील अग्रणी राज्य बनवणे.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
ऊस, मका, कसावा यांसारख्या पिकांना औद्योगिक मागणी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होऊ शकतात. कृषी आणि उद्योग यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
उद्योगांसाठी फायदे
- भांडवली अनुदान
- SGST परतावा
- वीज शुल्कातील सवलती
- संशोधन व विकासासाठी प्रोत्साहन
- MSME आणि स्टार्टअप्सना विशेष सहाय्य
- हरित तंत्रज्ञानाला अतिरिक्त प्रोत्साहन.
पर्यावरणावर होणारा परिणाम
या धोरणामुळे प्लास्टिक प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. कंपोस्टेबल आणि जैवाधारित उत्पादनांचा वापर वाढल्याने कार्बन उत्सर्जनात घट होईल आणि हरित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र बायोप्लास्टिक्स धोरण 2026 हे केवळ औद्योगिक धोरण नसून पर्यावरण, उद्योग, कृषी आणि रोजगार या चारही क्षेत्रांना जोडणारे दूरदृष्टीचे पाऊल आहे. आगामी काळात या धोरणामुळे महाराष्ट्र हरित उत्पादन, नवसंशोधन आणि जैवाधारित उद्योगांमध्ये देशाचे नेतृत्व करू शकतो.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
******************************************
Telegram :
******************************************
Facebook :
******************************************
******************************************
YouTube :
******************************************
Quora :
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
Twitter :
@DeepakA86854129
******************************************
Website :
******************************************
नाशिकमध्ये ४ ऑगस्ट रोजी निर्यात प्रोत्साहन शिबिर व ई-कॉमर्स शिखर परिषद; जागतिक बाजारपेठेच्या संधींसाठी उद्योजकांना सुवर्णसंधी / Nashik Export Awareness Camp & E-Commerce Summit on August 4, 2026: A Golden Opportunity for MSMEs, Startups and Exporters
नाशिकमध्ये ४ ऑगस्ट रोजी निर्यात प्रोत्साहन शिबिर व ई-कॉमर्स शिखर परिषद; उद्योजकांसाठी जागतिक बाजारपेठेचे दालन खुलेNashik Export Awareness Camp & E-Commerce Summit on August 4, 2026: A Golden Opportunity for MSMEs, Startups and Exporters
नाशिक जिल्ह्यातील उद्योग, कृषी प्रक्रिया क्षेत्र आणि निर्यात व्यवसायाला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘निर्यात प्रोत्साहन शिबिर (Export Awareness Camp) व ई-कॉमर्स शिखर परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्हा प्रशासन, जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम नाशिक अभियांत्रिकी क्लस्टर (NEC), C-10, अंबड MIDC, नाशिक येथे सकाळी १० वाजता होणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत या कार्यक्रमाची माहिती देताना जिल्ह्यातील निर्यातक्षम उद्योग, कृषी उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई उद्योजकांनी या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
सिंहस्थ कुंभमेळा आणि ग्रामीण उद्योजकता: नाशिकमध्ये 'गाव तिथे उद्योजक' चळवळीची सुरुवात | Nashik Kumbh Mela 2027: 'Gav Tithe Udyojak' Drive to Boost Rural Entrepreneurship
सिंहस्थ कुंभमेळा आणि ग्रामीण उद्योजकता: नाशिकमध्ये 'गाव तिथे उद्योजक' चळवळीची सुरुवात
Maharashtra Chamber Launches 'Opportunities in Simhastha' & 'Gav Tithe Udyojak' Initiative
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि ग्रामीण उद्योजकतेसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या संधींचा फायदा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या (उत्तर महाराष्ट्र विभाग) वतीने हॉटेल ताज येथील ग्रँड बॉलरूममध्ये ‘सिंहस्थातून संधी - गाव तिथे उद्योजक’ या विशेष संवाद कार्यक्रमाचे आणि नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.
🔹 'गाव तिथे उद्योजक' अभियानाला व्यापक पाठबळ
या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी 'आदिवासी उद्योजक क्लस्टर' उभारण्याची घोषणा केली. तसेच, महाराष्ट्र चेंबरने या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
"गाव तिथे उद्योजक ही केवळ एक घोषणा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणारी विकास चळवळ आहे. गाव नव्हे, तर पाडा तिथे उद्योजक घडवण्याची गरज आहे."
— नरहरी झिरवाळ (अन्न व औषध प्रशासन मंत्री)
चेंबर ट्रस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर यांनी सांगितले की, या संकल्पनेला महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ग्रामीण भागातील उत्पादनांना मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ मिळाल्यास रोजगारनिर्मितीसोबतच गावांची आर्थिक स्वयंपूर्णता वाढेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
🔹 सिंहस्थ कुंभमेळा: स्थानिक उद्योजकांसाठी मोठी संधी
महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी स्पष्ट केले की, सिंहस्थामुळे निर्माण होणाऱ्या उद्योग, सेवा, पर्यटन आणि पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) संधींचा अभ्यास करून स्थानिक उद्योजकांनी आतापासूनच तयारीला लागावे.
- खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी ग्रामीण तरुणांना उद्योजकतेशी जोडण्यावर भर दिला.
- आमदार देवयानी फरांदे यांनी महिलांसाठी नियमित उद्योजकता प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाची सूचना केली.
🔹 खाद्यतेल उद्योगाच्या समस्यांकडे वेधले लक्ष
महाराष्ट्र चेंबरचे माजी अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी खाद्यतेल उत्पादक, व्यापारी आणि वितरकांसमोरील गंभीर प्रश्न मांडले.
- प्रत्येक वेळी नवीनच टिन किंवा डबा वापरण्याच्या नियमामुळे उद्योग अडचणीत येत आहेत.
- देशात आवश्यक तेवढ्या नव्या डब्यांचे उत्पादनच होत नसल्याने हा नियम व्यवहार्य नाही.
- स्वच्छता व सुरक्षितेचे सर्व निकष पाळून डब्यांच्या पुनर्वापरास (Reuse) परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सकारात्मक भूमिका घेत अन्न व औषध प्रशासनाशी संबंधित अडचणी सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
💡 कार्यक्रमाचे मुख्य मुद्दे आणि वैशिष्ट्ये:
- आदिवासी उद्योजक क्लस्टर: आदिवासी, शेतकरी, महिला आणि ग्रामीण तरुणांना उद्योगासाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, वित्तपुरवठा, बाजारपेठ आणि इनक्युबेशनची सुविधा मिळणार.
- इनक्युबेशन सेंटर उभारणी: ग्रामीण भागातील नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इनक्युबेशन सेंटर उभारण्यावर भर.
- व्यावसायिक संघटनांचा सहभाग: विविध व्यापारी, औद्योगिक व व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची या कार्यक्रमाला मोठी उपस्थिती होती.
✍️ निष्कर्ष
नाशिकमध्ये आगामी काळात होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा आणि 'गाव तिथे उद्योजक' हे अभियान उत्तर महाराष्ट्राच्या विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागाच्या आर्थिक विकासाला एक नवी दिशा देणारे ठरणार आहे.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
******************************************
Telegram :
******************************************
Facebook :
******************************************
******************************************
YouTube :
******************************************
Quora :
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
Twitter :
@DeepakA86854129
******************************************
Website :
******************************************
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय? | What is Carbon Credit? शेतकऱ्यांसाठी संधी, Carbon Market, Net Zero आणि ESG ची संपूर्ण माहिती
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?| Carbon Credit ची संपूर्ण माहिती, शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि भारतातील Carbon Market
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
हवामान बदल (Climate Change), वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि पर्यावरणीय संकटे ही आज संपूर्ण जगासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या समस्यांवर उपाय म्हणून जगभरात Carbon Credit, Carbon Market आणि Net Zero या संकल्पना वेगाने पुढे येत आहेत.
विशेष म्हणजे, भविष्यात शेतकरी, FPO, ग्रामपंचायत, उद्योग आणि CSR प्रकल्पांसाठी कार्बन क्रेडिट हे अतिरिक्त उत्पन्नाचे प्रभावी साधन ठरू शकते.
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
कार्बन क्रेडिट म्हणजे वातावरणातील 1 मेट्रिक टन (1,000 किलो) CO₂ किंवा त्याच्या समतुल्य हरितगृह वायूंचे (CO₂e) उत्सर्जन कमी करणे, टाळणे किंवा वातावरणातून काढून टाकल्याचे प्रमाणित प्रमाणपत्र होय.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास,
जर एखाद्या प्रकल्पामुळे 1 टन CO₂ उत्सर्जन कमी झाले, तर त्या प्रकल्पाला 1 Carbon Credit मिळू शकतो (पात्रता, पडताळणी आणि नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर).
कार्बन क्रेडिट कसे तयार होते?
कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी केवळ झाडे लावणे पुरेसे नसते. त्यासाठी निश्चित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
मुख्य टप्पे:
कार्बन कमी करणारा प्रकल्प
Baseline Study
Monitoring
Third Party Verification
Registry मध्ये नोंदणी
Carbon Credits जारी
Carbon Market मध्ये विक्री
कोणत्या प्रकल्पांमधून Carbon Credit मिळू शकते?
खालील प्रकल्पांमधून कार्बन क्रेडिट निर्माण होण्याची शक्यता असते.
वृक्ष लागवड
Agroforestry
Bamboo Plantation
Solar Energy
Wind Energy
Biogas
Soil Carbon Project
Regenerative Agriculture
Forest Conservation
Carbon Market म्हणजे काय?
Carbon Market म्हणजे कार्बन क्रेडिटची खरेदी-विक्री होणारा बाजार.
या बाजारात खालील घटक सहभागी असतात.
Project Developer
Carbon Registry
Verification Agency
Broker
Buyer
Investor
मोठे उद्योग, विमान कंपन्या, IT कंपन्या, सिमेंट, स्टील आणि ESG किंवा Net Zero उद्दिष्टे पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या संस्था Carbon Credits खरेदी करतात.
शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडिटची सुवर्णसंधी
भारतातील शेती क्षेत्रात Carbon Farming ला मोठी संधी आहे.
विशेषतः खालील पद्धती अवलंबणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात कार्बन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
नैसर्गिक शेती
सेंद्रिय शेती
Agroforestry
Soil Carbon वाढवणे
कमी नांगरणी (Minimum Tillage)
पाणी संवर्धन
जैवखतांचा वापर
रासायनिक खतांचा संतुलित वापर
महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्बन क्रेडिट हा शेती उत्पन्नाचा पर्याय नसून अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत आहे.
Carbon Credit आणि Carbon Offset मधील फरक
अनेकजण या दोन्ही संकल्पना सारख्या समजतात.
परंतु,Carbon Credit म्हणजे प्रमाणित आणि व्यापारयोग्य एकक.
तर,
Carbon Offset म्हणजे त्या Carbon Credits चा वापर करून स्वतःच्या उत्सर्जनाची भरपाई करणे.
भारतातील Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)
भारताने Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 अंतर्गत Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे.
यामध्ये ऊर्जा-प्रधान उद्योगांसाठी Compliance Market विकसित होत असून भविष्यात शेती, Agroforestry, Soil Carbon, Bamboo, Biochar आणि Natural Farming क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
Net Zero म्हणजे काय?
Net Zero म्हणजे वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमाण आणि वातावरणातून कमी किंवा Offset केलेले प्रमाण समान करणे.
Net Zero साध्य करण्यासाठी योग्य क्रम असा आहे:
Carbon Footprint मोजणे
Emission कमी करणे
Renewable Energy वापरणे
उरलेल्या उत्सर्जनासाठी Carbon Credits वापरणे
भारताने सन २०७० पर्यंत Net Zero साध्य करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य जाहीर केले आहे.
ESG आणि Carbon Credit यांचा संबंध
आज अनेक कंपन्या ESG (Environmental, Social & Governance) निकषांनुसार व्यवसाय करतात.
Carbon Credit हा ESG मधील Environmental (E) घटक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळे उद्योग Carbon Footprint कमी करून ESG Score सुधारू शकतात.
भविष्यातील संधी
भारतामध्ये खालील क्षेत्रांमध्ये Carbon Credit ची मोठी संधी दिसून येत आहे.
Natural Farming
Regenerative Agriculture
Agroforestry
Bamboo
Soil Carbon
Water Conservation
Biochar
Renewable Energy
निष्कर्ष
कार्बन क्रेडिट ही केवळ पर्यावरणपूरक संकल्पना नसून भविष्यातील हरित अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पाया आहे. उद्योगांसाठी ESG आणि Net Zero साध्य करण्याचे साधन तर शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाची संभाव्य संधी म्हणून कार्बन क्रेडिटकडे पाहिले जात आहे. मात्र, कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी वैज्ञानिक मोजमाप (MRV), स्वतंत्र पडताळणी, नोंदणी आणि संबंधित मानकांचे पालन आवश्यक असते. त्यामुळे शेतकरी, FPO आणि कृषी संस्थांनी या क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
******************************************
Telegram :
******************************************
Facebook :
******************************************
******************************************
YouTube :
******************************************
Quora :
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
Twitter :
@DeepakA86854129
******************************************
Website :
******************************************
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार २०२६ : पशुपालक शेतकऱ्यांना ५ लाखांचे बक्षीस; १० ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज | National Gopal Ratna Award 2026: Dairy Farmers to Get ₹5 Lakh Prize; Online Nominations Start August 10
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार २०२६ : पशुपालक शेतकऱ्यांना मिळणार ५ लाखांचे बक्षीस; १० ऑगस्टपासून ऑनलाइन नामांकन National Gopal Ratna Award ...
-
ग्रामीण तरुणांसाठी सुवर्णसंधी! नाबार्डने सुरू केला 'ग्रामोद्यम' कार्यक्रम; आता गावातच उभारता येणार स्वतःचा व्यवसाय NABARD Gramodya... -
FOSTAC म्हणजे काय? Food Safety for Manufacturers, Processors and Packers प्रशिक्षणाची संपूर्ण माहिती FOSTAC Training for Manufacturers, Proc... -
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ऐतिहासिक विभाजन: काय आहेत याचे परिणाम? Nashik APMC Split News नाशिकच्या सहकार आणि कृषी क्षेत्रात...