name='viewport'/> link rel=“canonical”href=“https://ahiredeepak.blogspot.com/” /> स्व-काव्यांकुर (Swa-Kavyankur)

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ | जमीन नावावर नसली तरी मिळणार महिला शेतकरी म्हणून ओळख | Maharashtra Women Farmers Empowerment Act 2026


महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ | जमीन नावावर नसली तरी महिला शेतकरी म्हणून मिळणार अधिकृत ओळख
Maharashtra Women Farmers Empowerment Act 2026

Mahila shetkari sakshimikaran adhiniyam 2026

    महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. Maharashtra Women Farmers Empowerment Act, 2026 या कायद्याद्वारे शेती आणि कृषीशी संबंधित विविध कामांमध्ये योगदान देणाऱ्या महिलांना अधिकृतपणे ‘महिला शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलेच्या नावावर शेतीची जमीन असणे हीच शेतकरी म्हणून ओळख मिळवण्याची अनिवार्य अट राहणार नाही. कायद्यातील ‘farmer’ या व्याख्येत जमीनमालक, भाडेकरू, भूमिहीन शेती करणाऱ्या महिला, कृषी मजूर तसेच विविध कृषी व संलग्न व्यवसायांमध्ये सहभागी महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ म्हणजे काय?

    Maharashtra Women Farmers Empowerment Act, 2026 हा महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख, सरकारी योजनांपर्यंत पोहोच आणि संस्थात्मक मदत मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा आहे.

    महाराष्ट्र हे महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र कायदा करणारे भारतामधील पहिले राज्य ठरले आहे.

जमीन नावावर नसली तरी महिला शेतकरी म्हणून ओळख

    ग्रामीण भागात अनेक महिला प्रत्यक्ष शेती करतात; मात्र शेतीची जमीन त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना अनेकदा ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही.

    नवीन कायद्याने ही अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील शेती किंवा विविध कृषी-संलग्न कामांमध्ये सहभागी महिला, जमीनमालकीच्या स्वरूपाची पर्वा न करता, ‘महिला शेतकरी’ म्हणून पात्र ठरू शकतात.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची तरतूद

कायद्यात Woman Farmer Certificate (WFC) देण्याची तरतूद आहे.

हे प्रमाणपत्र संबंधित महिलेला अधिकृतपणे महिला शेतकरी म्हणून ओळख देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार पात्र महिला ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीमार्फत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकते.

कोणत्या महिलांचा समावेश होऊ शकतो?

    कायद्यातील व्यापक व्याख्येनुसार खालील प्रकारच्या कृषी व संलग्न उपक्रमांमध्ये सहभागी महिलांचा समावेश होऊ शकतो—

कायद्यात शेतीची व्याख्याही व्यापक ठेवण्यात आली आहे.

प्रमाणपत्रामुळे काय फायदा होऊ शकतो?

    महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळाल्यानंतर संबंधित महिलांना त्यांच्या पात्रतेनुसार विविध सरकारी योजना आणि संस्थात्मक सुविधांपर्यंत पोहोच सुलभ करण्याचा उद्देश आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने—

कर्ज • विमा • कृषी योजना • अनुदान • बियाणे • कृषी तंत्रज्ञान • प्रशिक्षण • कृषी विस्तार सेवा • बाजारपेठेतील संधी

यांसारख्या सुविधांचा समावेश होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक योजनेचे स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहतील.

महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस

    कायद्यात Women Farmers Database / डिजिटल रजिस्ट्री तयार करण्याची तरतूद आहे.

    या डेटाबेसमुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांची अधिकृत माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्याआधारे महिला-केंद्रित कृषी योजना, प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि इतर सहाय्य अधिक लक्ष्यित पद्धतीने राबवता येऊ शकते.

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा

या कायद्यात केवळ प्रमाणपत्रापुरते मर्यादित न राहता संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्याचीही तरतूद आहे.

यामध्ये—

Maharashtra State Fund for Women Farmers

Women Farmers Empowerment Cell

Women Farmers Empowerment Council

State Monitoring Committee

महिला शेतकऱ्यांचा डिजिटल डेटाबेस

यांचा समावेश आहे.

महिलांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा कायदा?

    ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान मोठे असले तरी जमीनमालकी, कर्ज, विमा, तंत्रज्ञान आणि सरकारी योजनांच्या लाभामध्ये त्यांना अनेक अडचणी येतात.

    विशेषतः कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांना जमीन त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे औपचारिक शेतकरी ओळख मिळण्यात अडथळे येत होते. नवीन कायदा ‘जमीन कोणाच्या नावावर आहे?’ या प्रश्नापेक्षा ‘शेतीत कोण योगदान देते?’ याला अधिक महत्त्व देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाला नवी दिशा

    महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळाल्यामुळे त्यांच्या कृषी क्षेत्रातील योगदानाची अधिकृत नोंद होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच भविष्यात महिलांसाठी अधिक परिणामकारक आणि गरजेनुसार कृषी योजना तयार करण्यासाठी या डेटाचा उपयोग होऊ शकतो.

    हा कायदा महिला शेतकऱ्यांना ओळख, दृश्यमानता आणि सरकारी सहाय्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

महत्त्वाची सूचना

    महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रत्येक सरकारी योजना, कर्ज, विमा किंवा अनुदान आपोआप मिळेल असे नाही. संबंधित योजनेचे स्वतंत्र नियम, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे लागू राहतील.

निष्कर्ष :

    महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ हा ग्रामीण महिलांच्या कृषी योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पाऊल आहे. जमीनमालकी नसतानाही शेतीत प्रत्यक्ष योगदान देणाऱ्या महिलांना ओळख देण्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अधिकृत कायदा: The Maharashtra Women Farmers Empowerment Act, 2026 — Maharashtra Act No. XLVI of 2026. कायद्याच्या उपलब्ध मजकुरानुसार हा महिला शेतकरी सक्षमीकरण, डेटाबेस, निधी आणि संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यावर केंद्रित आहे.

© दीपक केदू अहिरे
नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

पावसाळी आरोग्यवर्धक रानभाज्या : नैसर्गिक पोषणाचा खजिना / Healthy Monsoon Vegetables & Wild Greens



पावसाळी आरोग्यवर्धक रानभाज्या : नैसर्गिक पोषणाचा खजिना
Healthy Monsoon Vegetables & Wild greens


Pavsali aryogyavardhak ranbhajya


आरोग्यवर्धक,(Healthy) शक्तिवर्धक, त्रिदोषहारक रानभाज्यांचे अनेक फायदे आहेत. पावसाला सुरुवात झाली की रानात माळावर रानभाज्या (wild vegetables) उगवायला सुरुवात होते. शेतकरी महिला किंवा पुरुष भर पावसात या भाज्या घेऊन बाजारात येतात. पण, आपल्याला या भाज्यांची ओळख नसल्याने त्या कशा करायच्या आणि खायच्या हेच माहिती नसतं. 

Pavsali arogyvardhak ranbhajya


  काही रानभाज्या किंवा जंगली भाज्या केवळ पावसाळ्यात मिळतात. या भाज्या अतिशय पौष्टिक असतात. आरोग्यवर्धक आणि बहुगुणी असतात. यात कार्बोहायड्रेट, प्रोटिन, सॅपोजेनिन, सॅपोनिन, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम असते

गोबरधन योजना 2026: शेण, शेती कचऱ्यातून कमाई; ₹23,731 कोटींची मंजुरी, अनुदान व CBG प्रकल्पाची संधी | GOBARdhan Scheme 2026: ₹23,731 Crore Approval, Subsidy & CBG Opportunities for Farmers

गोबरधन योजना 2026 : शेण, शेती कचऱ्यातून कमाई; शेतकऱ्यांसाठी CBG आणि सेंद्रिय खत निर्मितीची संधी
GOBARdhan Scheme 2026: ₹23,731 Crore Approval, Subsidy & CBG Opportunities for Farmers


    जनावरांचे शेण, शेतीतील अवशेष, ओला कचरा आणि इतर सेंद्रिय पदार्थ शेतकऱ्यांसाठी आता केवळ टाकाऊ राहणार नाहीत. या जैविक कचऱ्यापासून बायोगॅस, कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) आणि सेंद्रिय खत तयार करून उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होत आहे.

    केंद्र सरकारने गोबरधन (GOBARdhan) उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीसह पुढील काळातील योजना मंजूर केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात कचऱ्याचे व्यवस्थापन, स्वच्छता, ऊर्जा निर्मिती आणि रोजगार या चारही क्षेत्रांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

गोबरधन योजना म्हणजे काय?

    GOBARdhan म्हणजे Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश गावांमध्ये उपलब्ध असलेल्या शेणासह विविध सेंद्रिय कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्यापासून बायोगॅस, CBG आणि सेंद्रिय खत तयार करणे हा आहे.

    यामुळे एका बाजूला गावातील कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लागते, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच कचऱ्यापासून आर्थिक मूल्य निर्माण करता येते.

केंद्र सरकारकडून ₹23,731 कोटींची तरतूद

    दिलेल्या माहितीनुसार, 6 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोबरधन-राष्ट्रीय चक्राकार जैव-ऊर्जा योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, पुढील दहा वर्षांसाठी ₹23,731 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

    या माध्यमातून देशभरात जैव-कचऱ्यावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना शेण आणि शेती कचऱ्यातून मिळणार उत्पन्न

    शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले पदार्थ या उद्योगासाठी कच्चा माल ठरू शकतात.

उदाहरणार्थ:

  • जनावरांचे शेण
  • शेतीतील काडी-कचरा
  • पिकांचे अवशेष
  • ऊस किंवा इतर कृषी अवशेष
  • ओला सेंद्रिय कचरा
  • इतर जैविक पदार्थ

    या कच्च्या मालाचा वापर करून बायोगॅस किंवा CBG प्रकल्प उभारता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतीसोबत शेतीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण रोजगाराची संधी निर्माण होऊ शकते.

CBG म्हणजे काय?

  • CBG म्हणजे Compressed Biogas.
  • सेंद्रिय कचऱ्याचे ऑक्सिजनविरहित विघटन केल्यानंतर बायोगॅस तयार होतो. त्यावर प्रक्रिया करून मिथेनचे प्रमाण वाढवले आणि गॅस संकुचित केला की CBG तयार होते.
  • CBG चा वापर वाहनांसाठी इंधन म्हणून तसेच विविध औद्योगिक कारणांसाठी केला जाऊ शकतो.
  • CBG ला बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता
  • CBG निर्मितीला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून नैसर्गिक वायूमध्ये CBG मिश्रणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
  • यामुळे CBG प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकांना तयार झालेला गॅस विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.

महत्त्वाचे: CBG चा खरेदी दर, मिश्रणाचे प्रमाण आणि इतर व्यावसायिक अटींबाबत अंतिम निर्णय/अधिकृत अधिसूचना पाहूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा.

बायोगॅस निर्मितीनंतर मिळणार सेंद्रिय खत

  • गोबरधन योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे बायोगॅस निर्मितीनंतर उरणारी स्लरी.
  • या स्लरीवर योग्य प्रक्रिया केल्यानंतर सेंद्रिय खत म्हणून वापर करता येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच कच्च्या मालापासून दोन प्रकारचे उत्पादन मिळू शकते—

1. बायोगॅस/CBG

2. सेंद्रिय खत

यामुळे शेतीतील सेंद्रिय घटक वाढवण्यास आणि रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

CBG प्रकल्पासाठी अनुदान आणि कर्जाची संधी

  • गोबरधनशी संबंधित मोठ्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून भांडवली सहाय्य, कर्ज सुविधा आणि इतर प्रोत्साहने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
  • ग्रामीण भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था, उद्योजक, स्थानिक संस्था आणि इतर पात्र घटकांसाठी या क्षेत्रात उद्योगाची संधी निर्माण होऊ शकते.

मात्र, अनुदानाची अचूक रक्कम, पात्रता, प्रकल्पाचा आकार आणि अर्जाची प्रक्रिया संबंधित अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.

2 ते 5 जनावरांसाठी घरगुती बायोगॅस

  • ज्यांच्याकडे काही जनावरे आहेत ते शेतकरी घरगुती वापरासाठी छोटा बायोगॅस प्लांट उभारण्याचा विचार करू शकतात.
  • लहान बायोगॅस प्लांटमधून स्वयंपाकासाठी गॅस तयार करता येतो आणि त्यातून मिळणारी स्लरी शेतीमध्ये सेंद्रिय खत म्हणून वापरता येते.

यासाठी आपल्या ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, कृषी विभाग किंवा पंचायत समितीतील संबंधित कक्षाशी संपर्क करून सध्या उपलब्ध असलेल्या अनुदानाची आणि पात्रतेची माहिती घ्यावी.

गोबरधन योजनेचे प्रमुख फायदे

शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी या योजनेचे संभाव्य फायदे:

  • शेण आणि शेती कचऱ्यातून अतिरिक्त उत्पन्न
  • बायोगॅस आणि CBG निर्मिती
  • सेंद्रिय खताची निर्मिती
  • गावातील कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन
  • ग्रामीण भागात नवीन उद्योग
  • रोजगाराच्या संधी
  • शेतीपूरक व्यवसायाला चालना
  • सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
  • पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत
  • जैव-कचऱ्याचे आर्थिक मूल्य निर्माण

गोबरधन योजनेसाठी नोंदणी कशी करावी?

गोबरधन उपक्रमाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अधिकृत GOBARdhan पोर्टलवर नोंदणी आणि संबंधित प्रक्रिया केली जाते.

अधिकृत GOBARdhan पोर्टल⁠�

तसेच, प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आपल्या राज्यातील संबंधित विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्रता, अनुदान, कर्ज, प्रकल्प खर्च आणि आवश्यक परवानग्या तपासणे महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी शेतीपूरक व्यवसायाची संधी

    गोबरधन योजना ही केवळ कचरा व्यवस्थापनाची योजना न राहता कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भाग बनू शकते.

    ज्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात जनावरे आहेत, तसेच FPO, सहकारी संस्था किंवा ग्रामीण युवक एकत्र येऊन बायोगॅस/CBG प्रकल्प उभारण्याचा विचार करू शकतात.

शेण → बायोगॅस/CBG → सेंद्रिय खत → उत्पन्न

    अशा प्रकारे एकाच कच्च्या मालातून ऊर्जा, खत आणि रोजगाराची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे आगामी काळात गोबरधन आणि जैव-ऊर्जा आधारित उद्योग हे ग्रामीण भागातील महत्त्वाचे शेतीपूरक व्यवसाय ठरू शकतात.

महत्त्वाची नोंद

    योजनेतील अनुदान, CBG खरेदी दर, पात्रता, मिश्रणाचे प्रमाण आणि अर्जाची प्रक्रिया यामध्ये अधिकृत शासन निर्णय/मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बदल होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकरी व उद्योजकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी पोर्टलवरील अद्ययावत माहिती तपासावी.

स्वीटकॉर्न लागवड ते बाजारभाव 2026 | Sweet Corn Farming Guide 2026



स्वीटकॉर्न लागवड ते बाजारभाव 2026 : संपूर्ण मार्गदर्शक | लागवड, व्यवस्थापन, उत्पादन व नफा
Sweet Corn Farming Guide 2026: Cultivation, Crop Management, Yield, Market Price & Profit in India

स्वीटकॉर्न लागवड ते बाजारभाव : शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक


Sweetcorn lagvad te bajarbhav


  पावसाळा सुरू होताच बाजारात स्वीटकॉर्नची मागणी झपाट्याने वाढते. पर्यटनस्थळे, शहरातील चौक, मॉल, फूड कोर्ट, हॉटेल्स, प्रक्रिया उद्योग आणि स्ट्रीट फूड व्यवसायामुळे वर्षभर स्वीटकॉर्नला चांगली मागणी असते. यामुळे पारंपरिक मका पिकापेक्षा स्वीटकॉर्न शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर पर्याय ठरत आहे.

  अलीकडेच महाराष्ट्रातील बाजारात वाढलेल्या मागणीमुळे स्वीटकॉर्नला चांगला दर मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पर्यटनस्थळांवरील गर्दी वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांची खरेदी वाढली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही चांगला फायदा होत आहे.

स्वीटकॉर्न म्हणजे काय?

   स्वीटकॉर्न हा मका पिकाचाच एक विशेष प्रकार असून त्यामध्ये नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे त्याची चव गोड, दाणे मऊ आणि खाण्यास अधिक रुचकर असतात. याचा वापर उकडलेले कणीस, सूप, पिझ्झा, सँडविच, सॅलड, फ्रोजन स्वीटकॉर्न, कॅनिंग आणि विविध खाद्यपदार्थांमध्ये केला जातो.

हवामान व जमीन

  • 20 ते 32°C तापमान योग्य.
  • मध्यम ते भारी, चांगला निचरा होणारी जमीन.
  • pH 6.0 ते 7.5 उत्तम.
  • पाण्याचा निचरा चांगला असावा.

लागवडीचा हंगाम

  • खरीप : जून ते जुलै
  • रब्बी : ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर
  • उन्हाळी : जानेवारी ते फेब्रुवारी (सिंचनाखाली)

सुधारित वाण

  • Sugar-75
  • Madhuri
  • Priya
  • Sweet Glory
  • Sugar King
  • Hybrid Sweet Corn Varieties

  आपल्या परिसरातील कृषी विद्यापीठ किंवा कृषी विभागाच्या शिफारशीनुसार वाण निवडावेत.

बियाणे प्रमाण

  • प्रति एकर 6 ते 8 किलो
  • प्रति हेक्टर 15 ते 20 किलो

लागवडीचे अंतर

  • ओळ ते ओळ : 60 सेंमी
  • झाड ते झाड : 20 सेंमी

खत व्यवस्थापन

 शेणखतासोबत माती परीक्षणानुसार रासायनिक खतांचा वापर करावा.

  • चांगले कुजलेले शेणखत
  • नत्र
  • स्फुरद
  • पालाश
  • सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता दिसल्यास फवारणी करावी.

सिंचन

  • पेरणीनंतर हलके पाणी.
  • तुरा येणे व कणसे भरण्याच्या अवस्थेत पाण्याची कमतरता होऊ देऊ नये.
  • ठिबक सिंचनातून उत्पादनात वाढ होते.

तण नियंत्रण

  • पेरणीनंतर 20 व 40 दिवसांनी कोळपणी.
  • आवश्यकतेनुसार तणनाशकांचा वापर तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करावा.

कीड व रोग व्यवस्थापन

मुख्य किडी

  • फॉल आर्मी वर्म
  • खोड अळी
  • मावा

मुख्य रोग

  • पानावरील करपा
  • गंज
  • डाऊनी मिल्ड्यू

नियमित निरीक्षण करून कृषी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपाययोजना कराव्यात.

काढणी

  • लागवडीनंतर साधारण 70 ते 85 दिवसांत काढणी होते.
  • कणीस पूर्ण भरलेले व दाणे मऊ असताना काढणी करावी.

उत्पादन

  • प्रति एकर : 70 ते 100 क्विंटल (हिरवे कणीस)
  • चांगल्या व्यवस्थापनाखाली अधिक उत्पादन मिळू शकते.

बाजारपेठ

  • स्वीटकॉर्नची मागणी खालील ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असते.
  • पर्यटनस्थळे
  • हॉटेल्स
  • मॉल
  • फूड कोर्ट
  • प्रक्रिया उद्योग
  • सुपरमार्केट
  • रस्त्यावरील विक्रेते
  • सध्याचे बाजारभाव

  महाराष्ट्रातील काही घाऊक बाजारांमध्ये अलीकडील काळात स्वीटकॉर्नला ₹10 ते ₹15 प्रति किलो दर मिळत असल्याचे वृत्त आहे. पर्यटनस्थळांवर किरकोळ विक्रीमध्ये ₹30 ते ₹50 प्रति कणीस किंवा त्याहून अधिक दर मिळू शकतो. बाजारभाव हंगाम, गुणवत्ता, मागणी आणि स्थानिक बाजारपेठेनुसार बदलतात.

स्वीटकॉर्नच्या दरात वाढ होण्याची कारणे

  • पावसाळ्यात पर्यटनस्थळांवर वाढलेली गर्दी
  • उकडलेल्या मक्याला वाढती मागणी
  • हॉटेल व फास्ट फूड उद्योगातील वापर
  • प्रक्रिया उद्योगांची खरेदी
  • उत्कृष्ट दर्जाच्या मालाला अधिक किंमत

नफा

   योग्य नियोजन, दर्जेदार उत्पादन आणि थेट विक्री केल्यास स्वीटकॉर्न हे कमी कालावधीत चांगला नफा देणारे नगदी पीक ठरू शकते. शेतकरी FPO, किरकोळ विक्री किंवा प्रक्रिया उद्योगांशी करार करून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात.

निष्कर्ष

   स्वीटकॉर्न हे वाढत्या मागणीमुळे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर पीक बनत आहे. सुधारित वाण, योग्य व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेचे नियोजन केल्यास कमी कालावधीत चांगले उत्पादन आणि आकर्षक दर मिळू शकतात. पर्यटनस्थळे, प्रक्रिया उद्योग आणि थेट ग्राहक विक्री या माध्यमातून अधिक नफा मिळविण्याची संधी उपलब्ध आहे.

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार २०२६ : पशुपालक शेतकऱ्यांना ५ लाखांचे बक्षीस; १० ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज | National Gopal Ratna Award 2026: Dairy Farmers to Get ₹5 Lakh Prize; Online Nominations Start August 10

 


राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार २०२६ : पशुपालक शेतकऱ्यांना मिळणार ५ लाखांचे बक्षीस; १० ऑगस्टपासून ऑनलाइन नामांकन

National Gopal Ratna Award 2026: Dairy Farmers to Get ₹5 Lakh Prize; Online Nominations Start August 10



rashtriya gopal ratna puraskar 2026


    पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशी गोवंशीय जातींचे संवर्धन, विकास आणि दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार २०२६ जाहीर केला आहे. या पुरस्कारासाठी देशभरातील पात्र पशुपालक शेतकरी, दुग्ध सहकारी संस्था, दूध उत्पादक कंपन्या, एफपीओ आणि कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांकडून ऑनलाइन नामांकने मागविण्यात येणार आहेत.

मी प्रतिज्ञा करतो की… | Mi Pratigya Karto Ki | स्वातंत्र्य दिन विशेष मराठी कविता



मी प्रतिज्ञा करतो की...
Mi Pratigya Karto Ki

Mi pratidnya karto ki


मी प्रतिज्ञा करतो की,
स्वातंत्र्य फक्त उत्सवात नाही,
तर माझ्या प्रत्येक कृतीत जगेन;
तिरंगा केवळ हातात नाही,
तो मनात आणि आचरणात ठेवेन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
जात, धर्म, भाषा, प्रांतापलीकडे
माणसाला माणूस म्हणून पाहीन;
भेदाच्या भिंती उभ्या करणाऱ्यांपेक्षा
माणुसकीचे पूल बांधत राहीन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
खोट्या बातम्यांच्या वावटळीत
सत्याचा शोध घेत राहीन;
सोशल मीडियावर शब्द टाकताना
माझ्या देशाची प्रतिष्ठा जपीन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
लाच देणार नाही, लाच घेणार नाही,
अन्यायासमोर गप्पही बसणार नाही;
सरकारी संपत्ती माझीच समजून
तिचे रक्षण करीन, नुकसान करणार नाही...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
निसर्गाला विकासाची किंमत बनवणार नाही;
झाड, माती, पाणी, हवा
पुढच्या पिढीची ठेव समजून
त्यांचे संवर्धन करीत राहीन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
शेतकऱ्याच्या घामाचा सन्मान करीन,
कामगाराच्या कष्टाला मान देईन;
देश उभा करणाऱ्या प्रत्येक हाताला
माझ्या मनात स्थान देईन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला शब्दांत नव्हे,
तर वर्तनातून मान देईन;
तिच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी
फक्त तिची नाही—माझीही आहे, हे जाणीन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
विज्ञानाची वाट धरून
अंधश्रद्धेच्या सावल्या दूर करीन;
प्रश्न विचारण्याचे धैर्य ठेवून
विचारस्वातंत्र्य जपीन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
अधिकार मागताना कर्तव्य विसरणार नाही;
संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा
स्वैराचारासाठी वापर करणार नाही;
लोकशाहीच्या मंदिरात
माझे मत जबाबदारीने वापरीन...

मी प्रतिज्ञा करतो की,
देश बदलण्याची सुरुवात
इतरांकडून होण्याची वाट पाहणार नाही;
“मी काय करू शकतो?”
या एका प्रश्नाने
दररोज स्वतःपासून सुरुवात करीन...

कारण...

स्वातंत्र्य मिळाले आहे,
पण ते टिकवण्याची जबाबदारी
आजही आपल्या खांद्यावर आहे!

देश माझा आहे,
त्याची माती माझी आहे,
त्याचा भविष्यकाळही माझाच आहे...

म्हणूनच

या स्वातंत्र्यदिनी
मी केवळ प्रतिज्ञा करणार नाही—
ती जगण्याची प्रतिज्ञा करतो की...!

© दीपक केदू अहिरे
नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

तेल काढणी युनिट व गोदाम अनुदान 2026 | Oil Extraction Unit & Warehouse Subsidy | 17 ऑगस्टपर्यंत अर्ज


तेल काढणी युनिट व गोदामासाठी अनुदान; पात्र लाभार्थ्यांनी १७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेत
Oil Extraction Unit & Warehouse Subsidy

Tel kadhnai unit va godam anudan : 2026


नाशिक : काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनेंतर्गत १० टन प्रतिदिन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट तसेच कमाल २५० टन क्षमतेच्या गोदामाच्या उभारणीसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव १७ ऑगस्ट २०२६पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.


तेल काढणी युनिटसाठी ९.९० लाखांपर्यंत अनुदान


    काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत १० टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट उभारण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, सरकारी व खासगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, तेल प्रक्रिया करणाऱ्या नोंदणीकृत नवीन कंपन्या किंवा प्रकल्प तसेच मूल्य साखळी भागीदार (VCP) यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.


    तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९ लाख ९० हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठी अनुज्ञेय आहे.


    यामध्ये डीहलर, सीड क्लीनर, तेल काढण्याचे यंत्र, तेल गाळणी यंत्र आदी उपकरणांचा समावेश आहे. यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समकक्ष गुणवत्ता मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणी तसेच अधिकृत पुरवठादारांकडून प्राप्त कोटेशन सादर करणे आवश्यक आहे.


२५० टन क्षमतेच्या गोदामासाठीही संधी


    योजनेअंतर्गत कमाल २५० टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी देखील अनुदानाची तरतूद आहे. सरकारी किंवा खासगी उद्योग, समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs), शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FPOs) तसेच सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.


    गोदाम बांधकामासाठी केंद्र शासनाच्या SMART/वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदार लाभासाठी पात्र राहील.


    गोदामासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मान्यताप्राप्त डिझाईन, स्पेसिफिकेशन आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे.


FPO कंपन्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे


    शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी अर्जासोबत सभासद यादी, मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, ७/१२, ८-अ उतारा सादर करावा. भाडेतत्त्वावरील जमीन असल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील २९ वर्षांचा भाडेपट्टा तसेच कंपनीचे TAN आणि PAN सादर करणे आवश्यक आहे.


अर्जासाठी अंतिम मुदत १७ ऑगस्ट


    लक्षांकाच्या तुलनेत अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक व पात्र संस्था, कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि इतर लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत.


    १७ ऑगस्टनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.


महत्त्वाचे : अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, विहित अर्ज नमुना आणि योजनेच्या अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना निश्चितपणे तपासून घ्याव्यात.


© दीपक केदू अहिरे
नाशिक

आला श्रावण | Aala Shravan | श्रावणाची हिरवाई, सण आणि निसर्गाचा आनंद

आला श्रावण… हिरवाई, सण आणि आनंद घेऊन!
Aala shravan 

shravan marathi month


   पावसाच्या सरींनी धरतीला चिंब भिजवून निसर्गाच्या अंगावर हिरवाईची शाल चढवली की चाहूल लागते ती श्रावण महिन्याची. आकाशात ढगांची दाटी, रिमझिम पाऊस, शेतशिवारात डोलणारी पिके, डोंगर-कपाऱ्यांतून वाहणारे झरे आणि सर्वत्र पसरलेली हिरवळ… अशा मनमोहक वातावरणात श्रावणाचे आगमन होते.

     

   श्रावण म्हणजे केवळ एक महिना नाही, तर निसर्ग, श्रद्धा, संस्कृती आणि आनंद यांचा सुंदर संगम आहे. या महिन्यात वातावरणातच एक वेगळे चैतन्य निर्माण होते. सणांची रेलचेल सुरू होते आणि घरोघरी विविध व्रत-वैकल्ये, पूजा-अर्चा आणि धार्मिक परंपरांना सुरुवात होते.

आला श्रावण…

  याच श्रावणाच्या आगमनाचे चित्र शब्दांत मांडणारी माझी कविता—

आला श्रावण
येतात सरी,
हिरवळ दाटते
या धरतीवरी...

आला श्रावण
उनसावल्यांचा खेळ,
निसर्गाशी एकरूप
जाताे आपला वेळ...

आला श्रावण
सणांची लयलूट,
बळीराजा आनंदताे
भरताे सुखाची तूट...

आला श्रावण
आनंदाचे आगमन,
घराेघरी हाेते
विविध व्रतांचे पूजन...


निसर्गाची हिरवीगार चादर

  श्रावण सुरू झाला की उन्हाळ्यात करपलेली धरती नव्या रूपात दिसू लागते. पावसाच्या सरींनी मातीचा सुगंध दरवळतो. शेताच्या बांधावर गवत उगवते, झाडाझुडपांना नवी पालवी फुटते आणि डोंगर हिरवेगार होतात.

  
  कधी रिमझिम पाऊस तर कधी जोरदार सरी आणि मध्येच डोकावणारे ऊन—श्रावणातील ऊन-सावल्यांचा खेळ मनाला मोहून टाकतो. निसर्गाच्या या बदलत्या रूपाकडे पाहताना माणूस काही काळ आपले रोजचे व्याप विसरून जातो.


बळीराजासाठी आशेचा महिना

  श्रावणाचा आनंद शेतकऱ्याच्या जीवनाशीही जोडलेला आहे. पावसाळ्यातील पिकांची वाढ, हिरवीगार शेतशिवारं आणि चांगल्या पावसाची आशा यामुळे बळीराजाच्या मनात समाधानाची भावना निर्माण होते.
 

     शेतात उभ्या असलेल्या पिकांकडे पाहताना त्याला पुढील हंगामाची स्वप्ने दिसतात. कष्टाला चांगले उत्पादन मिळावे आणि घरात सुख-समृद्धी यावी, हीच त्याची अपेक्षा असते.

 

   म्हणूनच श्रावणातील हिरवाई ही केवळ निसर्गाची शोभा नसून शेतकऱ्याच्या आशेचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे.

सण-उत्सवांची लयलूट

 श्रावण महिना आला की सणांची मालिकाच सुरू होते. नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी यांसारखे सण वातावरणात उत्साह निर्माण करतात.
  

  घरोघरी पूजा, व्रत-वैकल्ये, उपवास, पारंपरिक पदार्थ आणि धार्मिक कार्यक्रम यामुळे श्रावणाला विशेष सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त होते.
   

   ग्रामीण भागात तर श्रावणाचे रूप अधिकच सुंदर दिसते. मंदिर परिसर, गावातील उत्सव, महिलांचे व्रत-उपवास आणि पारंपरिक रूढी-परंपरा यामुळे गावकुसात चैतन्य निर्माण होते.


श्रद्धा आणि संस्कृतीचा संगम

   श्रावण महिना भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी विशेष मानला जातो. अनेक भाविक या महिन्यात शिवमंदिरात जाऊन पूजा-अर्चा करतात. सोमवारचे व्रत, अभिषेक आणि विविध धार्मिक विधींना या काळात विशेष महत्त्व असते.
    

  या परंपरा केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरत्या मर्यादित नसून त्या आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेल्या या परंपरांमुळे कुटुंब आणि समाजातील नाती अधिक घट्ट होतात.


श्रावण म्हणजे आनंदाची अनुभूती

   पावसाच्या सरींमध्ये भिजणारी धरती, हिरव्या रंगाने नटलेली शेतशिवारं, पक्ष्यांचा किलबिलाट, वाहणारे झरे, मंदिरातील घंटानाद आणि सणांच्या निमित्ताने एकत्र येणारी माणसं—हे सगळं मिळून श्रावणाची सुंदर अनुभूती तयार होत असते.
    

   श्रावण आपल्याला निसर्गाच्या जवळ नेतो. धावपळीच्या जीवनातून थोडा वेळ काढून निसर्गाकडे पाहण्याची, त्याचा आनंद घेण्याची संधी देतो.
   

  श्रावण म्हणजे हिरवाईचा उत्सव, श्रद्धेचा सोहळा, सणांचा आनंद आणि नव्या आशेची चाहूल.
     

    पावसाच्या सरींसोबत आलेला हा श्रावण प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि समृद्धी घेऊन येवो, हीच सदिच्छा!

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ | जमीन नावावर नसली तरी मिळणार महिला शेतकरी म्हणून ओळख | Maharashtra Women Farmers Empowerment Act 2026

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ | जमीन नावावर नसली तरी महिला शेतकरी म्हणून मिळणार अधिकृत ओळख Maharashtra Women Farmers Empowe...