name='viewport'/> link rel=“canonical”href=“https://ahiredeepak.blogspot.com/” /> स्व-काव्यांकुर (Swa-Kavyankur)

खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन | Revised Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) for Kharif 2026-27: Apply Before 31 July


खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
Revised Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) for Kharif 2026-27: Apply Before 31 July


Kharip hangam pik vima yojna


    राज्य शासनाने सन 2026-27 च्या खरीप हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) लागू केली असून, शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत विमा अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

   या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, गारपीट, वादळ तसेच इतर हवामानाशी संबंधित संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.


कोणत्या पिकांना विमा संरक्षण?

    या योजनेत खरीप हंगामातील अधिसूचित पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने:

  • भात
  • खरीप ज्वारी
  • बाजरी
  • सोयाबीन
  • मूग
  • उडीद
  • तूर
  • मका
  • कापूस

आदी पिकांचा समावेश आहे.


अर्ज कुठे करावा?

 शेतकरी खालील माध्यमांतून अर्ज करू शकतात.

अधिकृत संकेतस्थळ : https://pmfby.gov.in

जवळचे CSC (Common Service Centre)

संबंधित बँक

ऑनलाइन अर्ज सुविधा

  योजनेअंतर्गत प्रति अर्ज ₹60 सेवा शुल्क निश्चित करण्यात आले असून त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाऊ नये.


आवश्यक कागदपत्रे

पीक विमा अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

7/12 उतारा

8-अ उतारा (लागू असल्यास)

आधार कार्ड

आधार संलग्न बँक खाते

मोबाईल क्रमांक

Agristack Farmer ID

डिजिटल पीक पाहणी नोंद


Agristack Farmer ID अनिवार्य

  सुधारित योजनेनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याने Agristack Farmer ID तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (ई-पीक पाहणी) मध्ये संबंधित पिकाची अचूक नोंद असणे बंधनकारक आहे.

  डिजिटल नोंद व प्रत्यक्ष पिकामध्ये तफावत आढळल्यास विमा अर्ज नामंजूर होऊ शकतो.


कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सुविधा

    ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.

    कर्जदार शेतकरी सहभागी होऊ इच्छित नसल्यास संबंधित बँकेला लेखी कळवावे.

   बिगर कर्जदार शेतकरी ऑनलाइन किंवा CSC केंद्रातून अर्ज करू शकतात.


कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांसाठी

  नोंदणीकृत (Registered) भाडेकरू किंवा कुळाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र आवश्यक नोंदणी व कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.


अंतिम मुदत लक्षात ठेवा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 31 जुलै 2026

अंतिम दिवसाची वाट न पाहता वेळेत अर्ज करून आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण सुनिश्चित करावे.


अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळचे CSC केंद्र, संबंधित बँक किंवा PMFBY हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क साधावा.


निष्कर्ष

हवामानातील वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा योजना आहे. योग्य कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज करून आपल्या पिकांचे आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित करा.


Digital Krushiyog वर अशाच कृषी योजना, सरकारी निर्णय, बाजारभाव आणि आधुनिक शेतीविषयक माहितीसाठी नियमित भेट देत राहा.


© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************


येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , , , ,

भारतीय कृषी उद्योजकता: 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस' काळाची गरज! | Agriculture Entrepreneurship in India

 


भारतीय कृषी उद्योजकता: 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस' काळाची गरज!

Agriculture Entrepreneurship in India


Vijay thakur photo


​   भारतात नवीन कृषी व्यवसाय (Agribusiness) सुरू करणे ही आजच्या काळात सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. एखादा नवीन विचार घेऊन शेती क्षेत्रात उतरू इच्छिणाऱ्या तरुण उद्योजकाला प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी अनेक महिने केवळ विविध सरकारी विभागांच्या फेऱ्या मारण्यात घालवावे लागतात.

​   विविध परवानग्या, लायसन्स, नोंदणी आणि मंजुरी मिळवण्याच्या या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत नवउद्योजकांचा अमूल्य वेळ, पैसा आणि ऊर्जा वाया जाते. परिणामी, शेती क्षेत्रात काहीतरी नवीन करू इच्छिणारे अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेले तरुण सुरुवातीलाच हताश होतात.

​"जोपर्यंत कृषी क्षेत्रात नियमांचे सुलभीकरण होत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खरा वेग मिळणे कठीण आहे."


​'मेक इन इंडिया' आणि 'स्टार्टअप इंडिया' समोरील मोठे आव्हान

​ केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' (Make in India) आणि 'स्टार्टअप इंडिया' (Startup India) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना देशात उद्योजकतेला चालना देत आहेत. मात्र, कृषी क्षेत्रातील लालफितीचा कारभार आणि कडक नियमावलींमुळे या योजनांचा पूर्ण फायदा कृषी उद्योजकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही.

​  कल्पक कल्पना आणि भांडवल असूनही, केवळ शासकीय मंजुरीच्या चक्रव्यूहात अडकल्यामुळे अनेक कृषी स्टार्टअप्स वेळेत सुरूच होऊ शकत नाहीत.

​काय आहे आजची खरी गरज?

​  शेती आणि कृषी-संबंधित व्यवसायांना गती देण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर खालील धोरणात्मक बदल तातडीने होणे गरजेचे आहे:

  • ​वन नेशन, वन लायसन्स (One Nation One License): संपूर्ण देशात किंवा राज्यामध्ये कृषी व्यवसायासाठी एकच एकीकृत परवाना पद्धत असावी.
  • ​सिंगल विंडो क्लिअरन्स (Single Window Clearance System): उद्योजकाला एकाच छताखाली (किंवा डिजिटल पोर्टलवर) सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळण्याची सुविधा असावी.
  • ​नियमांचे सुलभीकरण: कागदपत्रांची जंजाळ आणि अनावश्यक अटी-शर्ती कमी करून मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करावी.

​सुलभ नियमांमुळे होणारे मुख्य फायदे

​१. तरुणांना प्रोत्साहन: मंजुरी प्रक्रिया सुलभ झाल्यास हजारो नवीन तरुण शेती आणि प्रक्रिया उद्योगात उतरतील.

२. रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागात नवनवीन प्रक्रिया उद्योग आणि ॲग्री-स्टार्टअप्स सुरू झाल्याने स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

३. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ: शेतमालाला योग्य भाव मिळेल आणि ग्रामीण भागाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

४. कृषी विकासाला गती: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीमुळे भारताचा कृषी विकास दर वेगाने वाढेल.

​निष्कर्ष

​  भारताला जर जागतिक स्तरावर कृषी उद्योजकतेमध्ये (Agricultural Entrepreneurship) अग्रेसर करायचे असेल, तर 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) ही केवळ कागदावर किंवा चर्चेत न राहता कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात यायला हवी.​ असे मत अध्यक्ष विजय ठाकूर (ओमा असोसिएशन - OAMA Association) यांनी व्यक्त केले आहे. 

​  जेव्हा कृषी उद्योजकांचा मार्ग सुलभ होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारताच्या शेती क्षेत्राचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होईल!


© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , , , ,

गौकेंद्रित अ‍ॅग्रो मिशन : विकसित भारतासाठी गावकेंद्रित विकासक्रांतीची नवी दिशा | Gaukendrit Agro Mission: A New Rural Development Revolution for Viksit Bharat


गौकेंद्रित अ‍ॅग्रो मिशन : विकसित भारतासाठी गावकेंद्रित विकासक्रांतीची नवी दिशा
"आता गाव बदलेल... तरच भारत विकसित होईल!"


Goukendrit agro mission


    ही केवळ योजना नाही... ही ग्रामीण भारताच्या पुनर्जागरणाची दिशा आहे

  भारताची खरी ताकद शहरांमध्ये नसून गावांमध्ये आहे. मात्र वाढता शेती खर्च, मातीची घटती सुपीकता, जलसंकट, ग्रामीण बेरोजगारी, हवामान बदल आणि शहरांकडे वाढणारे स्थलांतर यामुळे ग्रामीण भारत अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे.

  या पार्श्वभूमीवर "गौकेंद्रित अ‍ॅग्रो मिशन" ही संकल्पना गाव, शेती, पशुधन, पर्यावरण, ग्रामीण उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था यांना एकत्र जोडणारे समग्र विकास मॉडेल म्हणून मांडली जाते. या मॉडेलचा उद्देश ग्रामीण भागात शाश्वत आणि स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा आहे.


गौकेंद्रित म्हणजे नेमके काय?

गौकेंद्रित म्हणजे फक्त गोपालन नव्हे.

ही अशी संकल्पना आहे ज्यामध्ये—

  • गाव
  • गाय
  • शेतकरी
  • पाणी
  • माती
  • बांबू
  • ऊर्जा
  • ग्रामीण उद्योग
  • आधुनिक तंत्रज्ञान
  • पर्यटन
  • पर्यावरण
  • आनंद

यांना एकत्र जोडून Circular Rural Economy निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

गौकेंद्रित अ‍ॅग्रो मिशनची संकल्पना

या मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे—

  1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे
  2. जैविक व नैसर्गिक शेतीला चालना देणे
  3. गोआधारित संसाधनांचा प्रभावी वापर
  4. स्थानिक उद्योग निर्माण करणे
  5. रोजगार निर्मिती
  6. पर्यावरणपूरक विकास
  7. गावांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणे

संशोधन आणि विकास आराखडा

  राहुल सुलोचना मधुकर अमृतकर यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नैसर्गिक शेती, जैविक इनपुट, गोआधारित संसाधने, बांबू तंत्रज्ञान, जलसंधारण आणि ग्रामीण उद्योग यांचा अभ्यास करून Gaukendrit Agro Mission ची संकल्पना विकसित केल्याचे नमूद केले आहे.

  या आराखड्यात पुढील संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला आहे—

  • अटल गोठा फॅक्टरी
  • रसगर्भ
  • Village Balance Sheet
  • Reverse Migration
  • Bamboo Economy
  • Green Steel
  • गौकेंद्रित जल-कुंभ
  • Gaukendrit Gymkhana

गौकेंद्रित स्वराज्य क्रांतितीर्थ

 इंद्रजितसिंह घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित होत असलेली गौकेंद्रित स्वराज्य क्रांतितीर्थ ही संकल्पना ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली यांचा संगम घडविण्याचा प्रयत्न करते.

या संकल्पनेत—

  • पर्यावरणपूरक निवासी व फार्म कम्युनिटी
  • बांबू आधारित बांधकाम
  • ग्रामीण पर्यटन
  • स्थानिक रोजगार
  • युवक उद्योजकता
  • Reverse Migration

यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

अटल गोठा फॅक्टरी : प्रत्येक गावाचे विकास केंद्र

मिशनमधील महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे अटल गोठा फॅक्टरी.

यामध्ये पुढील सुविधा प्रस्तावित आहेत—

✅ जैविक खत व इनपुट उत्पादन

✅ मृदा व जल परीक्षण प्रयोगशाळा

✅ बायोगॅस युनिट

✅ गोमूत्र प्रक्रिया केंद्र

✅ बांबू नर्सरी

✅ प्रशिक्षण केंद्र

✅ FPO सहाय्य

✅ ग्रामीण उद्योग

✅ महिला उद्योजकता

✅ युवक कौशल्य विकास

✅ सामुदायिक सुविधा

 उपलब्ध संकल्पना दस्तऐवजानुसार या मॉडेलचा उद्देश गावातील शेती खर्च कमी करणे, स्थानिक उत्पादन वाढविणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे आहे.

गावाला काय लाभ होऊ शकतो?

 या मॉडेलची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास संभाव्य लाभ म्हणून—

  • स्थानिक रोजगार
  • मृदा आरोग्य सुधारणा
  • जलसंवर्धन
  • जैविक शेती
  • ग्रामीण उद्योग
  • बांबू अर्थव्यवस्था
  • महिला सक्षमीकरण
  • युवक उद्योजकता
  • ग्रामीण पर्यटन
  • CSR संधी
  • पर्यावरण संवर्धन
  • शाश्वत ग्रामविकास

यांसारख्या बाबींची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

भविष्यातील गावाची कल्पना

कल्पना करा—

🌿 प्रत्येक गावात जल-कुंभ

🌿 प्रत्येक गावात अटल गोठा फॅक्टरी

🌿 प्रत्येक शेतात जैविक माती

🌿 बांबू आधारित हरित पायाभूत सुविधा

🌿 ग्रामीण प्रक्रिया उद्योग

🌿 युवकांसाठी स्थानिक रोजगार

🌿 पर्यावरणपूरक विकास

  ही दिशा प्रभावी नियोजन, स्थानिक सहभाग आणि संस्थात्मक सहकार्याच्या माध्यमातून साध्य होऊ शकते.

माध्यमांची भूमिका

  ग्रामीण विकासाच्या सकारात्मक संकल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यात माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

यशस्वी ग्रामविकास मॉडेल्सची माहिती

  • ग्रामीण नवकल्पनांचा प्रसार
  • शेतकरी उद्योजकांच्या कथा
  • संशोधनाधारित लेखन
  • लोकसहभाग वाढविणारा संवाद

यातून ग्रामीण विकासाविषयी व्यापक जनजागृती घडू शकते.

निष्कर्ष

  भारत विकसित होण्याचा मार्ग गावांच्या विकासातूनच जातो. गौकेंद्रित अॅग्रो मिशन ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, नैसर्गिक शेती, स्थानिक उद्योग आणि सामाजिक सहभाग यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणारी एक विकास संकल्पना म्हणून मांडली जाते.

  अशा संकल्पनांचे यश हे स्थानिक गरजा, वैज्ञानिक पडताळणी, धोरणात्मक पाठबळ आणि समाजाच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून असेल.

"गाव वाचले तर शेतकरी वाचेल... शेतकरी वाचला तर भारत वाचेल."

संकल्पना नेतृत्व

इंद्रजितसिंह घोरपडे

President – Gaukendrit Construction Technologies

Concept Lead – Gaukendrit Swarajya Krantitirth

📱 WhatsApp : 9049480413

राहुल सुलोचना मधुकर अमृतकर

Architect – Gaukendrit Agro Mission

Research & Execution Roadmap Developer

📱 WhatsApp : 9021600675

टीप: या लेखातील माहिती मिशनच्या संकल्पना व उपलब्ध दस्तऐवजांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, धोरणात्मक मान्यता किंवा अधिकृत सरकारी स्वीकार याबाबत संबंधित संस्थांकडून स्वतंत्र पडताळणी करावी.

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , ,

नाशिक बाजार समितीचे ऐतिहासिक विभाजन: काय आहेत याचे परिणाम? | Nashik APMC Split News

 


नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ऐतिहासिक विभाजन: काय आहेत याचे परिणाम?

Nashik APMC Split News


Nashik APMC


​      नाशिकच्या सहकार आणि कृषी क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक बदल झाला आहे. राज्य सरकारच्या 'प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती' या धोरणानुसार, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अखेर अधिकृतपणे विभाजन करण्यात आले आहे.

​    या निर्णयामुळे आता नाशिक जिल्ह्यात तीन स्वतंत्र बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या आहेत:

  1. ​नाशिक स्वतंत्र बाजार समिती
  2. ​पेठ स्वतंत्र बाजार समिती
  3. ​त्र्यंबकेश्वर स्वतंत्र बाजार समिती

​    या ऐतिहासिक निर्णयाचे नेमके काय पडसाद उमटत आहेत आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे काय फायदे-तोटे होणार आहेत, यावर टाकलेला हा एक सविस्तर आढावा.

​1. निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि अंमलबजावणी

​  तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अटींची पूर्तता करत जिल्हा उपनिबंधकांनी या विभाजनाची अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. गुरुवारपासून या तिन्ही समित्यांचा स्वतंत्र कारभार अधिकृतपणे सुरू झाला आहे.

​   या विभाजनामुळे विद्यमान संचालक मंडळ निष्प्रभ ठरले असून, प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी शासनाने तिन्ही समित्यांवर स्वतंत्र प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे:

  • ​नाशिक बाजार समिती: कुंदन भोळे (जिल्हा उपनिबंधक)
  • ​पेठ बाजार समिती: वैभव मोर्डे (सहाय्यक निबंधक)
  • ​त्र्यंबकेश्वर बाजार समिती: संदीप जाधव (तालुका उपनिबंधक)

​2. शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे

​या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

  • ​वेळ आणि पैशांची बचत: पूर्वी पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी नाशिक बाजार समितीत यावे लागत असे. यामुळे वाहतूक खर्च, वेळ आणि श्रम मोठ्या प्रमाणावर वाया जात होते.
  • ​स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ: आता स्थानिक स्तरावरच बाजार समित्या उपलब्ध झाल्यामुळे शेतमालाची खरेदी-विक्री सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

​3. काय आहेत या निर्णयावरील संमिश्र प्रतिक्रिया?

​  या ऐतिहासिक निर्णयावर जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली आहेत:

​"निवडणुकांनंतर कारभार लोकनियुक्त मंडळाकडे सोपवणे हेच ध्येय"

"विभाजन प्रक्रिया सुरळीत पूर्ण करून आगामी निवडणुकांनंतर लोकनियुक्त संचालक मंडळाकडे कारभार सोपविणे हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या प्रशासकीय व्यवस्था उभी करणे हे आमचे प्रमुख काम आहे."

— कुंदन भोळे (जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समिती)


​"दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय"

"हा निर्णय पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. आम्ही या निर्णयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता."

— देविदास पिंगळे (माजी खासदार व माजी सभापती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती)


​"स्वतंत्र बाजार समित्या चालवणे व्यवहार्य नाही"

दुसरीकडे, या निर्णयावर काही प्रमाणात आक्षेपही घेण्यात आले आहेत. "पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर येथे स्वतंत्र बाजार समित्या प्रभावीपणे चालविणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. तसेच प्रशासकांपेक्षा लोकनियुक्त प्रतिनिधीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना अधिक चांगला न्याय देऊ शकतात, त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा हा निर्णय योग्य नाही."

— शिवाजी चुंभळे (माजी सभापती, नाशिक कुउबा समिती)


​निष्कर्ष

​   नाशिक बाजार समितीच्या या विभाजनामुळे प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल झाला आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही स्थानिक बाजारपेठेची सुवर्णसंधी असली, तरी या नवीन समित्या आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम ठरतात आणि आगामी काळात लोकनियुक्त मंडळ कधी सत्तेवर येते, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल.

​   तुम्हाला काय वाटते? या विभाजनामुळे पेठ आणि त्र्यंबकेश्वरमधील शेतकऱ्यांचे प्रश्न खरोखर सुटतील का? तुमचे विचार खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की शेअर करा!

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************

येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , ,

गावातच सुरू करा स्वतःचा व्यवसाय! नाबार्डची नवीन 'ग्रामोद्यम' योजना | NABARD Gramodyam Scheme for Rural Youth

 


ग्रामीण तरुणांसाठी सुवर्णसंधी! नाबार्डने सुरू केला 'ग्रामोद्यम' कार्यक्रम; आता गावातच उभारता येणार स्वतःचा व्यवसाय

NABARD Gramodyam Scheme for Rural Youth


Gramodyam yojna


​ आपल्या देशातील ग्रामीण भागात अशा तरुणांची अजिबात कमतरता नाही, ज्यांच्याकडे नवनवीन बिझनेस आयडिया आहेत आणि काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याची जिद्द आहे. पण बऱ्याचदा योग्य प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आर्थिक पाठबळ न मिळाल्यामुळे त्यांचे हे स्वप्न अपूर्णच राहते. गावातील याच गुणवान तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी नाबार्ड (NABARD) ने एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

​ नाबार्डने आपल्या ४५ व्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून 'ग्रामोद्यम' (Gramodyam) नावाचा एक विशेष उद्यमिता विकासकार्यक्रम(Entrepreneurship Development Programme) सुरू केला आहे. नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी के.व्ही. यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.

​🤝 कोणाच्या सहकार्याने चालणार हा प्रकल्प?

​    हा कार्यक्रम कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या (MSDE) अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) च्या सहकार्याने राबवला जाणार आहे. तसेच, याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी 'इन्स्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट' (Institute for Industrial Development) कडे सोपवण्यात आली आहे.

​   या मोहिमेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील गरजू व इच्छुक तरुणांचा शोध घेऊन, त्यांना उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य आणि प्रशिक्षण देणे हा आहे, जेणेकरून त्यांच्या बिझनेस आयडिया प्रत्यक्ष यशस्वी व्यवसायात बदलू शकतील.

​📈 पहिल्या टप्प्यात ४,००० उद्योजक तयार करण्याचे लक्ष्य

​'ग्रामोद्यम' कार्यक्रमाची रचना 'डिजिटल-फर्स्ट हायब्रिड मॉडेल' (Digital-First Hybrid Model) वर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील तरुणांपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून याची पोहोच असेल.

​पुढील तीन वर्षांत या पायलट प्रोजेक्ट (प्रायोगिक तत्त्वावर) अंतर्गत सुमारे ४,००० ग्रामीण उद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांचे NSDC च्या माध्यमातून ई-केवायसी (e-KYC) व्हेरिफिकेशन केले जाईल.

​💡 'ग्रामोद्यम' अंतर्गत तरुणांना काय मदत मिळणार?

​हा कार्यक्रम तरुणांना केवळ प्रशिक्षण देऊन सोडणार नाही, तर व्यवसाय पूर्णपणे उभा राहीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मदत करणार आहे:

  • ​व्यवसाय निवड आणि प्लॅनिंग: योग्य बिझनेस आयडिया निवडण्यापासून ते त्याचा संपूर्ण बिझनेस प्लॅन (Project Report) तयार करेपर्यंत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल.
  • ​कौशल्याधारित प्रशिक्षण: उद्योगाशी संबंधित तांत्रिक कौशल्ये आणि बिझनेस मॅनेजमेंटचे (व्यवसाय व्यवस्थापन) प्रशिक्षण दिले जाईल.
  • ​बँक कर्जासाठी मदत: व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची चिंता मिटवण्यासाठी नाबार्ड पुरस्कृत प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाईल.
  • ​सरकारी योजनांची माहिती: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध उद्योग योजना आणि सबसिडी (अनुदान) यांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल.
  • ​मार्केटिंग आणि बाजारपेठ: उत्पाद तयार झाल्यानंतर त्याला योग्य बाजारपेठ (Market Linkage) कशी मिळवून द्यायची, याचेही मार्गदर्शन केले जाईल.

​🚀 नोंदणी कशी होणार?

​  डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया आणि थेट ग्रामीण भागातील जनजागृती मोहिमेद्वारे इच्छुक तरुणांची नोंदणी केली जाईल. त्यानंतर सायकोमेट्रिक असेसमेंट (Psychometric Assessment) आणि काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून योग्य उमेदवारांची निवड करून त्यांना हे मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. या संपूर्ण प्रवासावर NSDC च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून 'रियल-टाइम' लक्ष ठेवले जाईल.

​🎯 ब्लॉगचा टेक-अवे (निष्कर्ष)

​  शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी नाबार्डचा 'ग्रामोद्यम' हा उपक्रम अत्यंत गेम-चेंजर ठरू शकतो. जर तुमच्याकडेही एखादी बिझनेस आयडिया असेल आणि तुम्हाला स्वतःचा मालक व्हायचं असेल, तर नाबार्डच्या या सुवर्णसंधीचा नक्की लाभ घ्या!

© दीपक केदू अहिरे

नाशिक 

deepakahire1973@gmail.com

www.ahiredeepak.blogspot.com

******************************************
******************************************
******************************************
******************************************

******************************************
******************************************
Koo :
******************************************
******************************************
******************************************
@DeepakA86854129
******************************************

******************************************


येथे कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
लेबल: , , , ,
याची सदस्यत्व घ्या: पोस्ट (Atom)

खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन | Revised Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) for Kharif 2026-27: Apply Before 31 July

खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन Revised Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana...