शेतकरी गटांसाठी नवी संधी : राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF)
New opportunities for farmer groups: National Natural Farming Mission (NMNF)
*योजनेची उद्दिष्ट्ये :*
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे.रासायनिक खतं व कीटकनाशकांचा वापर कमी करून मातीचं आरोग्य सुधारणे. सुरक्षित आणि आरोग्यदायी अन्नधान्य उत्पादन वाढवणे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. नैसर्गिक शेती उत्पादनांना राष्ट्रीय ब्रँड व प्रमाणपत्र देऊन बाजारपेठेत चांगला दर मिळवून देणे. ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान योजनेची आहेत
*योजना कशी राबवली जाणार?*
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान क्लस्टर पद्धतीने राबवली जाणार असून या योजनेत शेती गटाधारित पद्धतीने राबवली जाणार आहे. एका क्लस्टरमध्ये १२५ शेतकरी आणि किमान ५० हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट होणार आहे. गट तयार झाल्यानंतर त्या गटात सामील झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेती पद्धत स्वीकारावी लागेल.
*जैव-इनपुट केंद्र (बीआरसी) उभारणी*
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान योजनेत प्रत्येक गटासाठी जैव-इनपुट केंद्र (बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर) उभारलं जाणार आहे.या ठिकाणी जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, दशपर्णी अर्क यांसारख्या नैसर्गिक निविष्ठा तयार केल्या जातील आणि या शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या निविष्ठा कमी दरात व स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील.
*कृषी सख्या (सीआरपी)*
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान योजनेत कृषी सख्या (सीआरपी : कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) म्हणजेच समुदाय संसाधन व्यक्ती हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकरी गटामधीलच एक प्रशिक्षित व्यक्ती असणार आहे. ही व्यक्ती इतर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीची माहिती, मार्गदर्शन आणि प्रात्यक्षिक देणार असून सीआरपी हा शेतकरी आणि कृषी विभाग/संस्था यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करणार आहे. यात त्याची महत्वाची भूमिका असणार असून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रशिक्षण देणे.
जैव-इनपुट केंद्रामधून तयार होणाऱ्या निविष्ठांचा वापर कसा करायचा ते शिकवणे. गटातील शेतकऱ्यांना एकत्र बांधून ठेवणे व नियमित बैठक घेणे. शेतात जाऊन जैव-खते, कीटकनाशके, बीजप्रक्रिया यांचे प्रात्यक्षिक दाखवणे.शेतकऱ्यांच्या शंका त्वरित सोडवणे. गटातून उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी मदत करणे असे सीआरपीचे काम असणार आहे. प्रत्येक गटासाठी साधारण २ ते ३ कृषी सख्या निवडले जातात.त्यांना योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण आणि मानधन दिलं जातं. यामुळे शेतकरी गट स्वयंपूर्ण होतो आणि शेतकऱ्यांना तत्काळ मार्गदर्शन मिळतं.
*प्रशिक्षण (ट्रैनिंग)*
कृषी विद्यापीठ आणि मान्यताप्राप्त संस्था शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देतील. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीची पद्धत प्रत्यक्ष शिकवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि इतर संशोधन संस्था यांच्या माध्यमातून घेतले जाते. प्रशिक्षणामध्ये जैव-खते तयार करणे, बीजप्रक्रिया, नैसर्गिक कीटकनाशक बनवणे, पीक व्यवस्थापन यांचा समावेश असतो.
*प्रात्यक्षिक शेत (मॉडेल फार्म्स)*
विविध जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल फार्म्स उभारले जातील, जिथे नैसर्गिक शेती प्रत्यक्ष दाखवली जाईल.प्रत्येक गटामध्ये काही शेतं मॉडेल फार्म्स म्हणून निवडली जातात.या शेतांवर नैसर्गिक शेती प्रत्यक्ष दाखवली जाते.इतर शेतकरी ते पाहून शिकतात आणि आपल्या शेतावर अंमलात आणतात.यामुळे "पाहिलं ते केलं" या पद्धतीने शेतकऱ्यांना विश्वास निर्माण होतो.
*आर्थिक सहाय्य*
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रति एकर ४,००० रुपये दरवर्षी, सलग दोन वर्षांसाठी प्रोत्साहन मिळेल.हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.याशिवाय गट तयार करणे, बीआरसीची उभारणी, प्रशिक्षण संस्था यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधी दिला जाईल.
*शेतकरी योजनेत कसा सहभागी होईल?*
इच्छुक शेतकऱ्याला आपल्या तालुका किंवा जिल्हा कृषी विभागाकडे अर्ज करून नोंदणी करावी लागेल. गट तयार झाल्यावर शेतकऱ्याचा समावेश त्यात केला जाईल.गटामार्फत त्याला प्रशिक्षण, निविष्ठा आणि आर्थिक मदत मिळेल. शेतकरी आपल्या शेतात नैसर्गिक शेती सुरू करून उत्पादन विक्रीसाठी बाजारपेठेशी जोडला जाईल.
*महाराष्ट्रातील आकडेवारी*
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार १७०९ गट तयार होणार आहेत.एकूण ८५,४५० हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणलं जाणार आहे. यामध्ये सुमारे २,१३,६२५ शेतकरी लाभार्थी असतील. राज्यात एकूण ११३९ जैव-इनपुट केंद्र (बीआरसी) उभारले जाणार आहेत. या योजनेसाठी महाराष्ट्राला अंदाजे ₹२५५.४५ कोटी निधी मंजूर झाला आहे. ही आकडेवारी पाहता महाराष्ट्र देशातील आघाडीचं राज्य ठरू शकेल अशी शक्यता आहे.
*देशपातळीवरील उद्दिष्ट्ये*
एक कोटी शेतकरी या योजनेत सहभागी होणार असून एकूण ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली येणार आहे. त्यासाठी १५,००० क्लस्टर गट तयार करून १०,००० जैव-इनपुट केंद्राची (बीआरसी) उभारणी हॊणार आहे. यासाठी ३०,००० कृषी सख्या नेमले जाणार आहे. १००० हुन अधिक मॉडेल फार्म्स तयार होतील. ८०० हुन अधिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत राहतील ही राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान योजनेची देशपातळीवरील उद्दिष्ट्ये आहेत.
*बाजारपेठ व ब्रँडिंग*
नैसर्गिक शेती उत्पादनांना केंद्र सरकारकडून विशेष ब्रँड व प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेशन) दिले जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये उत्पादनावर विश्वास निर्माण होईल.यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता वाढेल. निर्यातीसाठीही नैसर्गिक उत्पादनांना मोठी मागणी असल्याने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरेल.
*योजनेचे फायदे*
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान योजनेमुळे मातीचे आरोग्य सुधारेल, रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल आणि मातीतील सजीवपणा वाढेल.खर्च कमी होईल कारण निविष्ठा स्वतः तयार केल्याने उत्पादन खर्च घटेल. ग्राहकांना सुरक्षित अन्नधान्य, कीटकनाशकमुक्त व आरोग्यदायी उत्पादन उपलब्ध होईल. पर्यावरणपूरक पद्धत विकसित होणार असून पाण्याची बचत, कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. महत्वाचे म्हणजे सामूहिक ताकद वाढून गट पद्धतीमुळे शेतकरी एकत्र येतील आणि बाजारपेठेत बळकट होतील.
*तज्ज्ञांचे मत*
कृषीतज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान ही योजना दीर्घकालीन दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना थोड्या अडचणी येऊ शकतात पण प्रशिक्षण आणि बीआरसीमुळे त्या सहज दूर होतील. खर्चात बचत आणि चांगला बाजारभाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
*निष्कर्ष*
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF) हे शेतकऱ्यांसाठी केवळ अनुदानाची योजना नाही, तर भविष्यातील शाश्वत शेतीसाठी एक मोठं पाऊल आहे. गट पद्धतीमुळे शेतकरी एकत्र येऊन नैसर्गिक शेती करू शकतात, खर्च कमी करू शकतात आणि बाजारपेठेत चांगला दर मिळवू शकतात. माती, पाणी आणि पर्यावरण यांचं रक्षण करतानाच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याची ताकद या योजनेत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान ही योजना खऱ्या अर्थाने शेतकरी गटांसाठी नवी संधी ठरणार आहे.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
www.ahiredeepak.blogspot.com
No comments:
Post a Comment