पर्यटन विभागाच्या 'आई' योजनेंतर्गत १५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

15 lakhs interest free loan under Tourism Department's 'Aai' scheme

नाशिक : राज्य शासनाच्या पर्यटन विकास विभागाच्या वतीने पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद्योजकता व नेतृत्वगुण विकसित होऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'आई' महिला केंद्रित पर्यटन धोरण जाहीर झाले आहे.

नवी कर्ज योजना सुरू

या धोरणाअंतर्गत महिला उद्योजकांसाठी नवी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पर्यटन विभागाने केले आहे.

बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध

पर्यटनक्षेत्राशी निगडित असलेले व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभाग महिलांना १५ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या या कर्जाच्या १२ टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजाचे हप्ते पर्यटन संचालनालयाकडून दिले जाणार आहेत.

पर्यटन धोरणाची पंचसूत्री

महिला उद्योजकता विकास, पायाभुत सुविधा, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईज्ड उत्पादने वा सवलती, प्रवास आणि पर्यटन विकास ही आई योजनेतील महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची पंचसूत्री आहे. या धोरणांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी १५ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे.

व्यवसायासाठी या बाबी आवश्यक

पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असला पाहिजे, हा व्यवसाय महिलांच्या मालकीच्या व त्यांनी चालविलेला असला पाहिजे, हॉटेल / रेस्टॉरंट्सची मालकी ही महिलांची आणि ५० टक्के व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिलाच आवश्यक, टूर आणि ट्रॅवल्स एजन्सीमध्ये ५०% कर्मचारी महिला आवश्यक आहे.  पर्यटन व्यवसायाकरिता आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त असाव्यात.

या व्यवसायासाठी मिळणार कर्ज :

पर्यटक सुविधा केंद्र, कृषी पर्यटन, बी  अँण्ड बी, रिसॉर्ट, हॉटेल, मोटेल, टेंट, ट्री हाउस, हॉटेल, पर्यटन व्हिला, वूडन कॉटिजेस, कॅरॅव्हॅन, साहसी पर्यटन (जमीन, हवा, जल)  महिला चलित कॉमन किचन, टुरिस्ट ट्रान्स्पोर्ट ऑपरेटर, मेडिकल टुरिझम व इतर पर्यटन व्यवसाय अशा स्वरूपाचे ४१ प्रकारच्या व्यवसायांचा समावेश आहे

ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्ज करा

महिलां अर्जदारांना पर्यटन संचालनालयाच्या www.maharashtratourism.gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. ऑनलाइन अर्जासाठी ५० रुपये शुल्क असून सध्या ऑफलाइन अर्ज देखील पर्यटन संचालनालयाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. या योजनेच्या जनजागृतीवर भर देण्यात येणार असून बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांनाही कळविण्यात येणार आहे.