तेल काढणी युनिट व गोदामासाठी अनुदान; पात्र लाभार्थ्यांनी १७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेतOil Extraction Unit & Warehouse Subsidy
नाशिक : काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनेंतर्गत १० टन प्रतिदिन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट तसेच कमाल २५० टन क्षमतेच्या गोदामाच्या उभारणीसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव १७ ऑगस्ट २०२६पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.
तेल काढणी युनिटसाठी ९.९० लाखांपर्यंत अनुदान
काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत १० टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट उभारण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, सरकारी व खासगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, तेल प्रक्रिया करणाऱ्या नोंदणीकृत नवीन कंपन्या किंवा प्रकल्प तसेच मूल्य साखळी भागीदार (VCP) यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९ लाख ९० हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठी अनुज्ञेय आहे.
यामध्ये डीहलर, सीड क्लीनर, तेल काढण्याचे यंत्र, तेल गाळणी यंत्र आदी उपकरणांचा समावेश आहे. यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समकक्ष गुणवत्ता मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणी तसेच अधिकृत पुरवठादारांकडून प्राप्त कोटेशन सादर करणे आवश्यक आहे.
२५० टन क्षमतेच्या गोदामासाठीही संधी
योजनेअंतर्गत कमाल २५० टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी देखील अनुदानाची तरतूद आहे. सरकारी किंवा खासगी उद्योग, समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs), शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FPOs) तसेच सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
गोदाम बांधकामासाठी केंद्र शासनाच्या SMART/वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदार लाभासाठी पात्र राहील.
गोदामासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मान्यताप्राप्त डिझाईन, स्पेसिफिकेशन आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे.
FPO कंपन्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी अर्जासोबत सभासद यादी, मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, ७/१२, ८-अ उतारा सादर करावा. भाडेतत्त्वावरील जमीन असल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील २९ वर्षांचा भाडेपट्टा तसेच कंपनीचे TAN आणि PAN सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी अंतिम मुदत १७ ऑगस्ट
लक्षांकाच्या तुलनेत अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक व पात्र संस्था, कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि इतर लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत.
१७ ऑगस्टनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.
महत्त्वाचे : अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, विहित अर्ज नमुना आणि योजनेच्या अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना निश्चितपणे तपासून घ्याव्यात.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा