कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?| Carbon Credit ची संपूर्ण माहिती, शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि भारतातील Carbon Market
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
हवामान बदल (Climate Change), वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि पर्यावरणीय संकटे ही आज संपूर्ण जगासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या समस्यांवर उपाय म्हणून जगभरात Carbon Credit, Carbon Market आणि Net Zero या संकल्पना वेगाने पुढे येत आहेत.
विशेष म्हणजे, भविष्यात शेतकरी, FPO, ग्रामपंचायत, उद्योग आणि CSR प्रकल्पांसाठी कार्बन क्रेडिट हे अतिरिक्त उत्पन्नाचे प्रभावी साधन ठरू शकते.
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
कार्बन क्रेडिट म्हणजे वातावरणातील 1 मेट्रिक टन (1,000 किलो) CO₂ किंवा त्याच्या समतुल्य हरितगृह वायूंचे (CO₂e) उत्सर्जन कमी करणे, टाळणे किंवा वातावरणातून काढून टाकल्याचे प्रमाणित प्रमाणपत्र होय.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास,
जर एखाद्या प्रकल्पामुळे 1 टन CO₂ उत्सर्जन कमी झाले, तर त्या प्रकल्पाला 1 Carbon Credit मिळू शकतो (पात्रता, पडताळणी आणि नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर).
कार्बन क्रेडिट कसे तयार होते?
कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी केवळ झाडे लावणे पुरेसे नसते. त्यासाठी निश्चित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
मुख्य टप्पे:
कार्बन कमी करणारा प्रकल्प
Baseline Study
Monitoring
Third Party Verification
Registry मध्ये नोंदणी
Carbon Credits जारी
Carbon Market मध्ये विक्री
कोणत्या प्रकल्पांमधून Carbon Credit मिळू शकते?
खालील प्रकल्पांमधून कार्बन क्रेडिट निर्माण होण्याची शक्यता असते.
वृक्ष लागवड
Agroforestry
Bamboo Plantation
Solar Energy
Wind Energy
Biogas
Soil Carbon Project
Regenerative Agriculture
Forest Conservation
Carbon Market म्हणजे काय?
Carbon Market म्हणजे कार्बन क्रेडिटची खरेदी-विक्री होणारा बाजार.
या बाजारात खालील घटक सहभागी असतात.
Project Developer
Carbon Registry
Verification Agency
Broker
Buyer
Investor
मोठे उद्योग, विमान कंपन्या, IT कंपन्या, सिमेंट, स्टील आणि ESG किंवा Net Zero उद्दिष्टे पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या संस्था Carbon Credits खरेदी करतात.
शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडिटची सुवर्णसंधी
भारतातील शेती क्षेत्रात Carbon Farming ला मोठी संधी आहे.
विशेषतः खालील पद्धती अवलंबणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात कार्बन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
नैसर्गिक शेती
सेंद्रिय शेती
Agroforestry
Soil Carbon वाढवणे
कमी नांगरणी (Minimum Tillage)
पाणी संवर्धन
जैवखतांचा वापर
रासायनिक खतांचा संतुलित वापर
महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्बन क्रेडिट हा शेती उत्पन्नाचा पर्याय नसून अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत आहे.
Carbon Credit आणि Carbon Offset मधील फरक
अनेकजण या दोन्ही संकल्पना सारख्या समजतात.
परंतु,Carbon Credit म्हणजे प्रमाणित आणि व्यापारयोग्य एकक.
तर,
Carbon Offset म्हणजे त्या Carbon Credits चा वापर करून स्वतःच्या उत्सर्जनाची भरपाई करणे.
भारतातील Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)
भारताने Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 अंतर्गत Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे.
यामध्ये ऊर्जा-प्रधान उद्योगांसाठी Compliance Market विकसित होत असून भविष्यात शेती, Agroforestry, Soil Carbon, Bamboo, Biochar आणि Natural Farming क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
Net Zero म्हणजे काय?
Net Zero म्हणजे वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमाण आणि वातावरणातून कमी किंवा Offset केलेले प्रमाण समान करणे.
Net Zero साध्य करण्यासाठी योग्य क्रम असा आहे:
Carbon Footprint मोजणे
Emission कमी करणे
Renewable Energy वापरणे
उरलेल्या उत्सर्जनासाठी Carbon Credits वापरणे
भारताने सन २०७० पर्यंत Net Zero साध्य करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य जाहीर केले आहे.
ESG आणि Carbon Credit यांचा संबंध
आज अनेक कंपन्या ESG (Environmental, Social & Governance) निकषांनुसार व्यवसाय करतात.
Carbon Credit हा ESG मधील Environmental (E) घटक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळे उद्योग Carbon Footprint कमी करून ESG Score सुधारू शकतात.
भविष्यातील संधी
भारतामध्ये खालील क्षेत्रांमध्ये Carbon Credit ची मोठी संधी दिसून येत आहे.
Natural Farming
Regenerative Agriculture
Agroforestry
Bamboo
Soil Carbon
Water Conservation
Biochar
Renewable Energy
निष्कर्ष
कार्बन क्रेडिट ही केवळ पर्यावरणपूरक संकल्पना नसून भविष्यातील हरित अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पाया आहे. उद्योगांसाठी ESG आणि Net Zero साध्य करण्याचे साधन तर शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाची संभाव्य संधी म्हणून कार्बन क्रेडिटकडे पाहिले जात आहे. मात्र, कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी वैज्ञानिक मोजमाप (MRV), स्वतंत्र पडताळणी, नोंदणी आणि संबंधित मानकांचे पालन आवश्यक असते. त्यामुळे शेतकरी, FPO आणि कृषी संस्थांनी या क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
© दीपक केदू अहिरे
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा