भारतीय कृषी उद्योजकता: 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस' काळाची गरज!
Agriculture Entrepreneurship in India
भारतात नवीन कृषी व्यवसाय (Agribusiness) सुरू करणे ही आजच्या काळात सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. एखादा नवीन विचार घेऊन शेती क्षेत्रात उतरू इच्छिणाऱ्या तरुण उद्योजकाला प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी अनेक महिने केवळ विविध सरकारी विभागांच्या फेऱ्या मारण्यात घालवावे लागतात.
विविध परवानग्या, लायसन्स, नोंदणी आणि मंजुरी मिळवण्याच्या या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत नवउद्योजकांचा अमूल्य वेळ, पैसा आणि ऊर्जा वाया जाते. परिणामी, शेती क्षेत्रात काहीतरी नवीन करू इच्छिणारे अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेले तरुण सुरुवातीलाच हताश होतात.
"जोपर्यंत कृषी क्षेत्रात नियमांचे सुलभीकरण होत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खरा वेग मिळणे कठीण आहे."
'मेक इन इंडिया' आणि 'स्टार्टअप इंडिया' समोरील मोठे आव्हान
केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' (Make in India) आणि 'स्टार्टअप इंडिया' (Startup India) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना देशात उद्योजकतेला चालना देत आहेत. मात्र, कृषी क्षेत्रातील लालफितीचा कारभार आणि कडक नियमावलींमुळे या योजनांचा पूर्ण फायदा कृषी उद्योजकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही.
कल्पक कल्पना आणि भांडवल असूनही, केवळ शासकीय मंजुरीच्या चक्रव्यूहात अडकल्यामुळे अनेक कृषी स्टार्टअप्स वेळेत सुरूच होऊ शकत नाहीत.
काय आहे आजची खरी गरज?
शेती आणि कृषी-संबंधित व्यवसायांना गती देण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर खालील धोरणात्मक बदल तातडीने होणे गरजेचे आहे:
- वन नेशन, वन लायसन्स (One Nation One License): संपूर्ण देशात किंवा राज्यामध्ये कृषी व्यवसायासाठी एकच एकीकृत परवाना पद्धत असावी.
- सिंगल विंडो क्लिअरन्स (Single Window Clearance System): उद्योजकाला एकाच छताखाली (किंवा डिजिटल पोर्टलवर) सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळण्याची सुविधा असावी.
- नियमांचे सुलभीकरण: कागदपत्रांची जंजाळ आणि अनावश्यक अटी-शर्ती कमी करून मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करावी.
सुलभ नियमांमुळे होणारे मुख्य फायदे
१. तरुणांना प्रोत्साहन: मंजुरी प्रक्रिया सुलभ झाल्यास हजारो नवीन तरुण शेती आणि प्रक्रिया उद्योगात उतरतील.
२. रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागात नवनवीन प्रक्रिया उद्योग आणि ॲग्री-स्टार्टअप्स सुरू झाल्याने स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
३. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ: शेतमालाला योग्य भाव मिळेल आणि ग्रामीण भागाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
४. कृषी विकासाला गती: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीमुळे भारताचा कृषी विकास दर वेगाने वाढेल.
निष्कर्ष
भारताला जर जागतिक स्तरावर कृषी उद्योजकतेमध्ये (Agricultural Entrepreneurship) अग्रेसर करायचे असेल, तर 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) ही केवळ कागदावर किंवा चर्चेत न राहता कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात यायला हवी. असे मत अध्यक्ष विजय ठाकूर (ओमा असोसिएशन - OAMA Association) यांनी व्यक्त केले आहे.
जेव्हा कृषी उद्योजकांचा मार्ग सुलभ होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारताच्या शेती क्षेत्राचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होईल!
नाशिक
deepakahire1973@gmail.com
******************************************Telegram :******************************************Facebook :************************************************************************************YouTube :
******************************************Quora :******************************************Koo :******************************************************************************************************************************Twitter :@DeepakA86854129******************************************Website :
******************************************
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा