शेतीशी निगडित जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा ! (Crop insurance)

शेतीशी निगडित जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पीकविमा महत्त्वाचा !
Managing risks associated with agriculture Crop insurance is important to do!

महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व दुष्काळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पीक विमा (crop insurance) योजना अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना फायद्याची ठरली आहे.

जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पीक विमा (Crop insurance)महत्त्वाचा आहे आणि हवामान बदलामुळे प्रभावित झालेल्या जगात याला अधिक महत्त्व आहे.

पात्रता

पीक विमा योजनेसाठी कर्जदार, बिगर कर्जदार, भाडेपट्टीवर शेती करणारे ई. सर्व शेतकरी पात्र आहेत. शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हप्ता फक्त १ रुपया प्रति अर्ज एवढाच आहे. बँक व सी.एस.सी. केंद्रामध्ये विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख ही ३१ जुलै २०२४ आहे.

पीक विमा हे एक सुरक्षा जाळे

शेतकऱ्यांना विम्याचे फायदे समजले आहेत विम्याबाबतही गैरसमज आहे. कारण बरेच लोक याला गुंतवणूक मानतात आणि परताव्याची अपेक्षा करतात. त्यांना हे समजत नाही की, पीक विमा (Crop insurance) हे एक सुरक्षा जाळे आहे, जे काही चूक झाल्यावर आर्थिक संरक्षण देत आहे. तथापि, अनेक शेतकऱ्यांना विम्याचे फायदे समजले आहेत आणि त्यांनी बँकांकडून कोणतेही कृषी कर्ज घेतले नसले तरीही ते स्वेच्छेने त्याचा पर्याय निवडत असल्याने हळूहळू बदल होत आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे तथापि कर्जदार शेतकऱ्यांना आपल्या अधिसूचित पिकांचा विमा करावयाचा नसेल तर त्यांनी योजनेत सहभागाच्या अंतिम दिनांकाच्या ७ दिवस आधी सबंधीत बँक शाखेत विहित नमुन्यातील घोषणापत्र भरून देणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांच्या अधिसूचित पिकांचा विमा संबंधीत बँकेमार्फत करण्यात येईल.

ऐच्छिक बिगर कर्जदार शेतकर्यांनी विहित नमुन्यातील विमा प्रस्तावपत्रक पूर्णतः भरून ७/१२ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक, पेरणी घोषणापत्र व विमा हप्त्याची रक्कम आपले बँक खाते असलेल्या शाखेत/ सीएससी केंद्रात / पिकविमा संकेतस्थळावर अंतिम तारीखेच्या मुदतीपूर्वी जमा करावी.

कुळाने अगर भाडेपट्टी कराराने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विमा करतेवेळी नोंदणीकृत केलेला भाडेपट्टी करार अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या कक्षेत आणावे

सन २००६-२००७ मध्ये एकूण पीक क्षेत्राच्या सुमारे १५ टक्के क्षेत्राचा पीकविमा (Crop insurance) उतरवण्यात आला होता, जो गेल्या दशकात हळूहळू वाढून २०१९-२०२० मध्ये ३० टक्के झाला आहे: परंतु शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अजून बरेच काम करावे लागेल.

पीकविम्याला अधिक मागणी

अत्यंत खराब हवामानामुळे नैसर्गिक आपत्तींसह शेतीची कामे आणि कृषी उत्पन्नाला सतत धोका निर्माण होतो. पीक विमा (Crop insurance)शेतकरी समुदायामध्ये कठीण परिस्थितीत उत्पन्न स्थिरता प्रदान करून आर्थिक लवचिकता सुनिश्चित करतो आणि शेतकऱ्यांना त्यांची शेतीची क्रिया चालू ठेवण्यास मदत करतो. परिणामी, सध्या सर्वत्र पीक विम्याला अधिक मागणी असल्याचे दिसून आले आहे.

नुकसानीपासून संरक्षण करून आर्थिक हिताची हमी

भारत हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान देश असून त्याची निम्मी लोकसंख्या कृषी आणि संबंधित कामांमध्ये गुंतलेली आहे. ते भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे १५ टक्के योगदान देतात, परंतु भारतातील शेती अजूनही सधन आणि मान्सूनवर अवलंबून आहे. अवकाळी पाऊस किंवा गारपिटीसारखे अप्रत्याशित हवामान केवळ शेतीला अनिश्चित आर्थिक क्रियाकलाप बनवत नाही, तर पिके आणि त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत नष्ट करून शेतकऱ्यांवर विषम परिणाम करतात. पीक विमा (Crop insurance) पिकाच्या नुकसानीपासून संरक्षण करून आर्थिक हिताची हमी देतो.

विम्याची स्वीकृती आणि सुलभता वाढवावी

पीक विमा (Crop insurance) त्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करेल. या ज्ञानाने शेतकऱ्यांना नवीन कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास, विविध पिकांवर प्रयोग करण्यास आणि आधुनिक तंत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम करत आहे. शेतकरी समुदायामध्ये पीक विम्याची स्वीकृती आणि सुलभता वाढवण्यासाठी सरकारी आणि खासगी विमा कंपन्या खूप प्रयत्न करत आहेत. तथापि, अजूनही जागरूकतेचा अभाव हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे.

विमा संरक्षित बाबी

योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार अर्जदार शेतकऱ्याने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफुटी, विज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग) व काढणीपश्चात नुकसान भरपाई (गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस व बिगर मोसमी पाऊस) या बाबी अंतर्गत सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे काढणीनंतर १४ दिवसापर्यंत झालेल्या नुकसानीची पुर्व सुचना नुकसानीच्या ७२ तासाच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स एप / कृषि रक्षक संकेतस्थळ/ सहायता क्रमांक / संबंधित बँका कृषि विभाग यांना दयावी. सदरची जोखीम केवळ अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांनाच लागू होईल.

योजनेअंतर्गत अधिसुचित क्षेत्रात पिक कापणी प्रयोगांद्वारे निश्चित होणारे पिकांचे सरासरी उत्पन्नाशी तुलना करुन येणाऱ्या घटीनुसार व योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अधिन राहून अधिसुचित क्षेत्रात नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते.

व्यापक शेतीचा दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे

शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे फायदे समजावून सांगण्यात माध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पीक विम्यासाठी एक नावीन्यपूर्ण मार्ग म्हणजे उत्पादनावर आधारित न राहता शेतीवर आधारित दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे. ज्यामुळे आम्हाला शेती स्तरावर मूल्यमापन आणि जोखीम निश्चित करण्यास मदत होते. हा नवीन दृष्टिकोन सानुकूल करण्यायोग्य पीक विमा योजना (Crop insurance)

हवी.

विमा जोखीम निश्चिती

अत्याधुनिक अल्गोरिदम, जिओ-टॅगिंग, सॅटेलाइट इमेजरी, डेटा सायन्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक विमा (Crop insurance) जोखीम निश्चित करावी.

शेतकरी त्याच्या आवडीनुसार एक प्रमुख आणि एक किरकोळ धोका निवडू शकतो. चक्रीवादळ, पुरस्थिती, पूर, गारपीट, तर किरकोळ संकटांमध्ये भूकंप, भूस्खलन, विजेमुळे आग, प्राण्यांचा हल्ला आणि विमानामुळे होणारे नुकसान यांचा समावेश होतो. शेतकऱ्यांकडे त्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी अतिरिक्त प्रीमियम भरून विम्याची रक्कम वाढवण्याचा पर्यायही काही विमा कंपन्या देतात.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी योजनेचे परिपत्रक व महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. अथवा जिल्हा किंवा तालुका विमा कंपनी प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा.