कृषी विभागाच्या विविध योजना (various schemes of agriculture Department)
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाच्या विविध योजना आहेत. याची माहिती या ब्लॉगमधून देण्यात आली आहे.
१) कृषी यांत्रिकीकरण योजना:
यासाठी पात्र लाभार्थी हे सर्व खातेदार शेतकरी असून शेतकरी गट, एफ.पी.ओ. व सहकारी संस्था आहेत. यासाठी आवश्यक कागदपत्र सातबारा, आठ अ उतारा, आधार कार्डची प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकची प्रथम पानाची प्रत व संवर्ग प्रमाणपत्र ही आहेत. कृषी यंत्रिकीकरण या घटकात ट्रॅक्टर, पावर टिलर, स्वयंचलित यंत्र व अवजारे, ट्रॅक्टर व पावर टिलरचलित यंत्र व अवजारे, पिक संरक्षण साधने, मनुष्य व बैलचलित अवजारे, प्रक्रिया युनिट्स, भाडेतत्त्वावर कृषी यंत्र व अवजारे सेवा पुरवठा केंद्राची उभारणी (अवजारे बँक) इ. या गोष्टी समाविष्ट असतात. अवजारे बँक या घटकातंर्गत ट्रॅक्टर व इतर पसंतीनुसार अवजारे या बाबी समाविष्ट असतात. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अ.जाती, अ.जमाती, अल्प, अत्यल्प,भूधारक शेतकरी व महिला यांच्यासाठी ट्रॅक्टरचे १.२५ लाख अनुदान व इतरांसाठी ५०% अवजारे तसेच इतर लाभार्थ्यांसाठी ट्रॅक्टर १ लाख, इतर अवजारे ४०% मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा आहे. अवजारे बँकसाठी रुपये १० लाखापर्यंत अनुदान आहे. यात ४ लाखापासून २५ लाखापर्यंत अनुदान ४० टक्के मिळते.
२) ठिबक सिंचन योजना :
या योजनेचा उद्देश सिंचनाखालील लागवडीयोग्य क्षेत्र वाढवणे तसेच उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढवणे, पिकांच्या उत्पादनात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे. यासाठी पात्र लाभार्थी सर्व खातेदार शेतकरी असून यापूर्वी त्याच क्षेत्रावर मागील सात वर्षात लाभ घेतलेला नसावा. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सातबारा आठ अ उतारा, संवर्ग प्रमाणपत्र (एससी,एसटीसाठी) पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध प्रमाणपत्र ही कागदपत्र आवश्यक असतात. अनुदान हे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ८०% व इतर शेतकऱ्यांना कर्जमर्यादा ७५ टक्के अनुदान देय आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेतून ५५ टक्के, ४५ टक्के व उर्वरित पूरक अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना २५ टक्के, ३० टक्के देय आहे.
३) तुषार सिंचन योजना :
या योजनेचा उद्देश सिंचनाखालील लागवडीयोग्य क्षेत्र वाढवणे, उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढवणे, पिकांच्या उत्पादनात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे. यासाठी सर्व खातेदार शेतकरी लाभार्थी आहेत. यासाठी सातबारा आठ अ उतारा, संवर्ग प्रमाणपत्र, पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. या योजनेचे अनुदान अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ८० टक्के व इतर शेतकऱ्यांना कर्जमर्यादेच्या ७५ टक्के अनुदान देय आहे.
४) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना :
राज्यातील सर्व वहीतीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहीतीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणतेही १ सदस्य (आई-वडील) शेतकऱ्यांची पती/ पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतेही १ व्यक्ती असे १०-७५ वयोगटातील एकूण २ जणांना अपघाती विमा संरक्षण, १ शेतकरी आणि १ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती यांना मिळते.
यात अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास २ लाख, अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास २ लाख, अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास १ लाख अशी नुकसान भरपाई मिळते.
५) कांदा चाळ योजना :
यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, ज्यांची कांदा लागवड आहे किंवा लागवड करणारे शेतकरी पात्र लाभार्थी असून यासाठी आवश्यक कागदपत्र ७/१२, ८ अ चा नमुना, आधार कार्ड, आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खाते, पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती व अनु.जमाती करिता) यासाठी कांदा चाळीच्या आकारमानानुसार अनुदान आहे. ०५ मे. टन कांदा चाळीसाठी १७५०० एवढे अनुदान देय असून २५ मे. टन कांदा चाळीसाठी ८७,५०० एवढे अनुदान देय आहे.
६) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका :
या योजनेचा उद्देश भाजीपाला पिकांची कीडरोग मुक्त रोपे निर्मिती करून उत्पन्न व उत्पादनात वाढ करणे, रोपवाटिकेद्वारे स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे, पीक रचनेत बदल करून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यासाठी पात्र लाभार्थी प्रथम प्राधान्य कृषी पदवीधर महिला, द्वितीय प्राधान्य कृषी पदविका महिला, तृतीय प्राधान्य महिला शेतकरी गट त्यानंतर इतर लाभार्थी हे आहेत. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सातबारा, ८ अ उतारा, आधार कार्ड झेरॉक्स, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, संवर्ग प्रमाणपत्र, (अनु.जाती अनु. जमाती प्रवर्गाकरीता) यासाठी २,३०,००० रुपये एवढे अनुदान देय आहे.
७) वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजना :
या योजनेचा उद्देश फलोत्पादन पिकासाठी संरक्षित सिंचन सुविधा निर्माण करणे, दुष्काळी भागांमध्ये फलोत्पादन पिकाच्या क्षेत्र विस्तारासाठी सिंचन सुविधा निर्माण करणे हा असून यासाठी पात्र लाभार्थी मनरेगा, आरकेव्हीव्हाय, मागेल त्याला शेततळे, इतर योजना व स्वखर्चाने खोदकाम केलेल्या तळ्याना प्लास्टिक अस्तरीकरण करणारे शेतकरी हे आहेत. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे ७/१२, ८अ उतारा, आधार कार्ड झेरॉक्स, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकची प्रथम पानाची झेरॉक्स, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती व अनु.जमाती प्रवर्गा करीता) हे असून शेततळ्याच्या आकारमानानुसार याचे अनुदान आहे १५x१५x३ या आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी २८२७५ रुपये अनुदान असून ३०x३०x३ या आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी ७५ हजार रुपये इतके अनुदान आहे.
८) रायपनिंग चेंबर योजना :
या योजनेचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या फलोत्पादन उत्पादनाचे बाजार नियंत्रण, फलोत्पादन पिकांचे आयुष्य वाढवणे हा आहे. यासाठी पात्र लाभार्थी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी समूह, शेतकरी उत्पादक कंपनी हे आहेत. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सातबारा, आठ अ उतारा, आधार कार्ड छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती व अनु. जमाती प्रवर्गाकरिता) यासाठी आकारमानानुसार अनुदान आहे. कमाल ३०० मे. टन मर्यादेत प्रकल्पासाठी ३५ हजार रुपये प्रति मे. टन अनुदान देय आहे.
९) मल्चिंग योजना :
मल्चिंग पेपरचा वापर केल्याने तणांची वाढ होत नाही हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी समूह, पात्र लाभार्थी असून यासाठी आवश्यक कागदपत्र ७/१२,८ अ उतारा, आधारकार्ड छायांकित प्रत, आधार संलग बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्गाकरीता) ही आहेत. यात आकारमानानुसार अनुदान उपलब्ध असून १ हेक्टर आकारमानासाठी १६,००० रुपये अनुदान देय आहे.
१०) शितगृह योजना :
या योजनेचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या फलोत्पादन उत्पादनाचे बाजार नियंत्रण असून फलोत्पादन पिकांचे आयुष्य वाढवणे हा आहे. यासाठी पात्र लाभार्थी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी समूह, शेतकरी उत्पादक कंपनी हे आहेत. यासाठी आवश्यक कागदपत्र सातबारा आठ अ उतारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, आधार संलग्न बँक पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती, अनु. जमाती प्रवर्गाकरिता) यात आकारमानानुसार अनुदान उपलब्ध आहे एका उत्पादनासाठी कमाल मर्यादा ५००० मे. टन क्षमता असून याचे अनुदान २८०० रुपये प्रती मे. टन एवढे आहे. एकापेक्षा अधिक उत्पादनासाठी कमाल ५००० मे. टन क्षमतेसाठी ३५० प्रति मे. टन अनुदान देय आहे.
११) सामूहिक शेततळे योजना :
यासाठी शेतकरी समूहाकडे फलोत्पादन व (फळे, फुले, भाजीपाला व मसाला पिके इ.) असणे आवश्यक आहे. यासाठी सातबारा,आठ अ चा नमुना, आधारकार्ड झेरॉक्स,आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, हमीपत्र, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु. जाती व अनु. जमातीकरिता) हे असून आकारमानानुसार अनुदान आहे ३४x ३४x ४.७०मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी ३.३९ लाख रुपये एवढे अनुदान देय असून २४x२४x४ मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी १.७५ लाख रुपये एवढे अनुदान देय आहे. अर्ज करतांना शेतकरी गट निवडावे.
१२) केंद्रशासन साहाय्यीत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना :
या योजनेचा उद्देश असंघटीत उद्योगांना संघटीत करणे, कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनी गट/संघटन व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढवणे, फळे, भाजीपाला अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मस्य,दुग्ध व किरकोळ वन उत्पादनावर आधारित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग वाढवणे हा आहे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.
यासाठी पात्र लाभार्थी वैयक्तिक लाभार्थी, युवक, शेतकरी, महिला, उद्योजक, कारागीर, बेरोजगार, भागीदार व मर्यादित दायित्व असलेले भागीदार तसेच गट लाभार्थी म्हणून स्वयंसहायता गट, उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, उत्पादक, सहकारी संस्था इ. पात्र लाभार्थी आहे. पुढीलप्रमाणे लाभार्थी निकष असून अर्जदार उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोप्रायटरी, भागीदारी) पद्धतीने असणं गरजेचं आहे. वैयक्तिक अर्जदाराचे वय १८ वर्षे व किमान ८वी पास, प्रकल्प किमतीच्या किमान १० ते ४० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी. यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत FPO,SHG, उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नवीन उद्योगांना प्राधान्य असून Non-ODPC उत्पादनांना देखील लाभ देय आहे. FPO,कंपनी, सहकारी उत्पादक यांची उलाढाल किमान १ कोटी असावी. हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत ३ वर्षाचा अनुभव असावा.
प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी कमीत कमी १० टक्के आणि जास्तीत जास्त ४० टक्के स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद FPO,SHG, उत्पादक सहकारी संस्था यांची असावी किंवा सदर रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेतून मंजूर असावी. एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) अंतर्गत नवीन व सद्यस्थितीत कार्यरत तसेच Non -ODOP अंतर्गत सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण करता येते.
१३) शेडनेट हाऊस योजना :
या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे सातबारा आठ अ उतारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, आधार संलग राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, हमीपत्र, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती व अनु. जमाती करिता)आवश्यक आहे. यासाठी आकारमानानुसार अनुदान आहे. १००८ चौरस मीटर शेडनेट साठी ३,५५,००० हजार रुपये अनुदान असून ४००० चौरस मीटर शेडनेटसाठी १४,२०,००० हजार रुपये एवढे अनुदान देय आहे. १००८ चौरस मीटर शेडनेट उभारणीसाठी प्रकल्प खर्च रुपये ७४२ प्रती चौ.मी. असून रु. ७१० ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. उर्वरीत खर्च प्रति चौ.मी. रुपये ३४ लाभार्थ्यांना स्वतः करावा लागेल. सदर बाबीसाठी जास्तीत जास्त अनुदान रुपये ३,५५,००० रुपये देय आहे.
१४) पॅक हाऊस योजना :
या योजनेचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या नाशवंत फलोत्पादन पिकांचे आयुष्य वाढवणे असून फलोत्पादन पिकाचे संकलन करून प्रतवारी करून, पॅकिंग करून उत्पन्न वाढवणे हा आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी,शेतकरी समूह हा लाभार्थी आहे. यासाठी सातबारा आठ अ चा उतारा, आधार कार्डची झेरॉक्स, आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खाते, पासबुकच्या प्रथम पानाची झेरॉक्स, हमीपत्र, संवर्ग प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. पॅक हाऊस अनुदान हे खर्चाच्या ५०% या प्रमाणात देय आहे.
या सर्व योजनेच्या माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषि सहाय्यक यांचेशी संपर्क करावा. यासाठी ऑनलाईन संकेतस्थळ mahadbtmahait.gov.in हे आहे.
© दीपक केदू अहिरे, नाशिक
#majorschemesofagri
#farmerswelfareschemes
#importantgovernmentschemesinagriculturalsector
#schemesforfarmers
#farmerswelfareschemes
#governmentagriculturalschemes
#governmentschemesAgriandrural
#majorgovernmentschemesforagriculture
#governmentschemes
#agriculturestateschemes
#agricultureschemes
#Departmentofagriculturedevelopmentandfarmerswelfare
#Existingschemesofagriculture
#Agriculturalschemesinindia
#schemesunderministryofagriculture
#krushiyojna
various schemes of agriculture Department
Agriculture department has various schemes for common farmers. This information has been given from this blog.
Eligible beneficiaries for this are all the account holder farmers and farmers group, F.P.O. And there are cooperative societies. The documents required for this are Satbara, Eight A extract, a copy of the Aadhaar card, a copy of the first page of the passbook of the Aadhaar linked bank account, and a cadre certificate. Agricultural mechanization includes tractors, power tillers, automatic machines and implements, tractor and power tiller driven machines and implements, crop protection devices, man and bullock driven implements, processing units, construction of agricultural machinery and implements service supply center on the lease (Implement Bank), etc. These include: Implements Bank includes tractors and other optional implements. For the agricultural mechanization scheme, the sanctioned maximum subsidy limit is 1.25 lakh tractors and 50% implements for other beneficiaries and 1.25 lakh tractors and 40% implements for other beneficiaries. For Avajare Bank, the grant is up to Rs.10 lakh. 4 lakhs to 25 lakhs, the subsidy is 40%
2) Drip Irrigation Scheme :
The objective of the scheme is to increase the cultivable area under irrigation as well as increase the efficiency of available water, and increase crop production and farmers' income. Eligible beneficiaries for this are all account-holder farmers and should not have benefited in the same area in the last seven years. Required documents for this are seven twelve eight A transcript, caste certificate (for SC, ST), and water source availability certificate. The subsidy is 80% of the expenditure limit to small and marginal landholding farmers and 75% of the loan limit to other farmers. 55 percent, 45 percent from Pradhan Mantri Micro Irrigation Yojana and the remaining supplementary subsidy from Chief Minister Sustainable Irrigation Yojana 25 percent, 30 percent is payable.
3) Frost Irrigation Scheme :
The objective of the scheme is to increase the cultivable area under irrigation, increase the efficiency of available water, increase crop production and farmers' income. For this all account holder farmers are beneficiaries. For this, seven twelve eight A transcripts, cadre certificate, water source availability certificate are required. The subsidy of this scheme is 80 percent of the expenditure limit to small and marginal landholding farmers and 75 percent of the loan limit to other farmers.
4)Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme :
All passbook account holder farmers in the state and any 1 member (parent) not registered as the passbook account holder in the family of farmers Husband/wife, son and unmarried daughter of farmers Any 1 person in the age group of 10-75 Total 2 persons accident insurance cover, 1 farmer and 1 A person from a farmer's family gets it.
2 lakh in case of accidental death, 2 lakh in case of failure of two eyes or two organs due to accident, 2 lakh in case of failure of one eye and one organ due to accident, 1 lakh in case of failure of one eye or one organ due to accident.
5) Onion Chaal Scheme :
For this, individual farmers, who have onion cultivation or cultivation farmers are eligible beneficiaries and required documents for this are 7/12, specimen of 8A, Aadhaar card, Aadhaar linked nationalized bank account, xerox of first page of passbook, caste certificate (caste and anc. For the tribe) there is subsidy according to the size of the onion chali. May 05 17500 subsidy is payable for ton onion chali and 25 May. 87,500 as subsidy is payable for a tonne of onion chali.
6) Punyashloka Ahilya Devi Holkar Nursery :
The objective of this scheme is to increase the income and production of vegetable crops by producing pest-free plants, to provide additional agricultural business to the local farmers through nurseries, to change the crop composition and use new technology. Women farmers group followed by other beneficiaries. Required documents for this: Satbara, 8A extract, Aadhaar card xerox, Aadhaar linked bank account passbook xerox of first page, caste certificate, (for caste/tribe category) subsidy of Rs.2,30,000 is payable.
7) Individual farm stratification scheme :
The objective of this scheme is to create protected irrigation facilities for horticulture crops, to create irrigation facilities for area expansion of horticulture crops in drought-prone areas and the eligible beneficiaries are MNREGA, RKVY, Magel Aye Farms, other schemes and farmers who have plastic lining dug ponds at their own expense. Required documents for this are 7/12, 8A extract, Aadhaar card xerox, Aadhaar attached bank account passbook xerox of the first page, Cadre certificate (for SC and ST category) and according to the size of the farm the subsidy is Rs.28275 for farm size 15x15x3 And for a farm of size 30x30x3, there is a subsidy of 75 thousand rupees.
8) Ripening Chamber Scheme :
The objective of this scheme is to control the market of mass produced horticultural produce, extend the life of horticultural crops. Eligible beneficiaries for this are individual farmers, farmer groups, farmer producer companies. Documents required for this are Satbara, Eight A extract, Aadhaar card shadow copy, Xerox of first page of passbook of Aadhaar linked bank account, category certificate (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Grant according to size. Max 300 May. 35 thousand rupees per month for tonne limit project. Tons of subsidy is payable.
9) Mulching scheme
The aim of this scheme is to prevent the growth of weeds by using mulching paper. For this, individual farmer, farmer group, eligible beneficiary and required documents for this are 7/12, 8A extract, Aadhaar card photocopy, photocopy of first page of Aadhaar linked bank account passbook, cadre certificate (for caste and tribe categories). In this, the subsidy is available according to the size and for 1 hectare the subsidy is Rs. 16,000.
10) Cold storage scheme :
The objective of this scheme is to control the market of mass produced horticultural produce and extend the life of horticultural crops. Eligible beneficiaries for this are individual farmers, farmer groups, farmer producer companies. Documents required for this are 7128A copy, Aadhaar card xerox, Aadhaar attached bank passbook xerox of first page, caste certificate (for ST, ST) Subsidy is available according to size Maximum limit per product is Rs.5000/- Ton capacity and the subsidy is Rs. 2800 per month. That's a ton. Maximum 5000 May for more than one product. 350 per month for tonne capacity. Tons of subsidy is payable.
11) Collective Farming Scheme :
For this the farmer group must have horticulture (fruits, flowers, vegetable and spice crops etc.). 3.39 Lakhs for farm plot size 34x 34x 4.70m for farm plot size 34x 34x 4.70m. A subsidy of Rs.1.75 lakh is payable for a farm of size 24x24x4 meters. Farmers group should be selected while applying.
12) Central Government Assisted Pradhan Mantri Micro Food Processing Scheme:
The objective of this scheme is to organize unorganized industries, to increase the credit limit of existing and newly established individual micro food processing industries as well as farmer producer company groups/associations and cooperative producer societies, fruits, vegetables food grains, pulses, oilseeds. , to develop micro food processing industries based on spice crops, ink, milk and minor forest produce. This is the objective of this scheme.
Eligible beneficiaries for this are individual beneficiaries, youth, farmers, women, entrepreneurs, artisans, unemployed, partners and limited liability partners as well as group beneficiaries such as self-help groups, producer groups, organizations, companies, manufacturers, cooperatives etc. is an eligible beneficiary. Beneficiary criteria are as follows and the applicant must have ownership rights (proprietary, partnership) over the enterprise. Individual applicant should be 18 years of age and at least 8th pass, willing to pay at least 10 to 40 percent beneficiary share of the project cost and take bank loan for the rest. For this, preference is given to new industries of FPOs, SHGs, producer cooperatives working in selected manufacturing processes under the One District One Product Policy and benefits are also payable to Non-ODPC products. FPOs, companies, and cooperative producers should have minimum turnover of 1 crore. Should have 3 years experience in the product being handled.
Provision of minimum 10 percent and maximum 40 percent own funds for project cost and working capital should be from FPO, SHG, Producer Co-operative Societies or the said amount should be sanctioned from the scheme of the State Government. New and existing micro food processing industry under One District One Product (ODOP) as well as existing under Non-ODOP can be expanded, modernized.
13) Shednet House Scheme :
Required documents for this scheme are 7128A copy, Aadhaar card xerox, Aadhaar linked nationalized bank account xerox of the first page of passbook, undertaking letter, cadre certificate (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes). For this there is subsidy according to size. Rs 3,55,000 thousand subsidy for 1008 square meter shed net and Rs 14,20,000 thousand subsidy is payable for 4000 square meter shed net. The project cost for construction of 1008 square meter shednet is Rs.742 per square meter. And Rs. 710 will be considered. Remaining cost per sq.m. Rs.34 will have to be done by the beneficiaries themselves. The maximum subsidy payable for the said item is Rs.3,55,000/-.
14) Pack House Scheme:
The objective of this scheme is to extend the life of perishable horticultural crops produced on a large scale and increase income by collecting, grading and packing the horticultural crops. For this individual farmer, farmer group is the beneficiary. For this it is necessary to have copy of Seventeen Eight A, Xerox of Aadhaar Card, Nationalized Bank Account attached to Aadhaar, Xerox of First Page of Passbook, Undertaking, Cadre Certificate. Pack House Subsidy is payable at the rate of 50% of the cost.For all information about this scheme contact the Taluka Agriculture Officer, Mandal Agriculture Officer, Agriculture Assistant. The online website for this is mahadbtmahait.
© Deepak kedu Ahire
© दीपक केदू अहिरे, नाशिक
.jpg)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा